अपना वकील सावधानी से चुनें

गिरीश जी, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप को कौन रोक रहा है। आप तुरंत काम करना आरंभ करें। कोई समस्या हो तो तीसरा खंबा से संपर्क करें। ऊपर संपर्क बटन पर क्लिक करें।
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आप की बात भी सही है।
वास्तव में पहले जो एक नियम था कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक वर्ष तक कनिष्ठ के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर ही वकालत की सनद मिलती थी वह सही था। उस से वकील को एक पहचान प्राप्त होती थी। खैर!
अभी भी यदि कनिष्ठ वकील अपने काम को सही रीति से अंजाम दें तो उन की पहचान बनने लगती है। किसी भी काम को जिसे वे अच्छी तरह कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन जहाँ भी वे समझते हैं कि इस में मुझे किसी वरिष्ठ वकील की सलाह लेनी चाहिए तो वहाँ उन्हें किसी वरिष्ठ वकील की सलाह ले कर काम करना चाहिए। यदि कनिष्ठ वकील अपने मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएँ तो उन्हें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है।
लेकिन आप स्वयं देखते होंगे कि अनेक कनिष्ठ और अनेक वरिष्ठ वकील भी किस तरह
अज्ञानता के अभाव में अपने मुवक्किल को नुकसान पहुँचा देते हैं। इस से उन वकीलों को ही हानि होती है। उन का वह मुवक्किल ही उन के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है।
यदि मैं किसी मामले में नहीं समझता हूँ या फिर समझता हूँ कि इस मामले में किसी अन्य वरिष्ठ वकील मेरे मुवक्किल की अधिक अच्छी तरह सहायता कर सकता है तो मैं उसे स्वयं उस वकील से मिलवाता हूँ और पूरे मुकदमे में उस के साथ रहता हूँ। इस से वह मुवक्किल हमेशा मेरा ही बना रहता है। हालांकि उस खास मुकदमे में मुझे अपने मुवक्किल से कभी कोई फीस नहीं मिलती। लेकिन उस से जो लाभ मिलता है वह उस फीस से कहीं अधिक लाभकारी होती है। चाहें तो आप भी इस फारमूले को अपना कर देख सकते हैं।
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उपाध्याय जी,
मौजूदा व्यवस्था में वकालत के व्यवसाय को निजि प्रोफेशन माना जाता है, व्यवस्था जिस की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वैसे ही जैसे निजि चिकित्सक आदि हैं। इस में विरोधाभास यह है कि वकील लोगों को कानूनी सलाह देने और उन के मुकदमों की पैरवी करते हुए भी न्याय करने में न्यायालय की सहायता करने का काम करता है और न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।
जब तक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से यह तय नहीं करती कि जनता को न्याय प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है तथा लोगों की न्याय प्राप्त करने में मदद करना उस का दायित्व है। तब तक वह स्थिति संभव नहीं है जो आप चाहते हैं।
वैसे वकीलों को किसी न किसी बार काउंसिल से ही लायसेंस प्राप्त होता है। अब बार कौंसिलें इस तरफ सोचने लगी हैं। अक्सर सभी राज्यों में कल्याण कोष स्थापित हुए हैं और पेंशन योजनाओँ पर भी विचार विमर्श चल रहा है।
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