धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण में पति-पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता

महेश जी,

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 मूल अंग्रेजी में निम्न प्रकार है –

9. Restitution of conjugal rights.

When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly.

Explanation.- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.

और यह रहा उस का हिन्दी अनुवाद

9. दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना.

जब या तो पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दूसरे के साथ रहने से अपने आप को अलग कर लेता है, तब पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय (जहाँ परिवार न्यायालय स्थापित हैं वहाँ परिवार न्यायालय) को आवेदन प्रस्तुत कर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकता है और न्यायालय उस आवेदन में अंकित कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर और आवेदन को अस्वीकार करने का कोई विधिक आधार न होने पर, तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री (जयपत्र) पारित कर सकता है। 

स्पष्टीकरण – 

जहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो कि क्या विपक्षी पक्षकार के पास अपने जीवनसाथी के साथ रहना त्याग देने के लिए युक्तियुक्त कारण था, तब ऐसे युक्तियुक्त कारण को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिस ने  अपने जीवनसाथी के साथ रहना त्याग दिया है।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 मूल व उस का हिन्दी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है। इस के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस धारा के अंतर्गत आवेदन में पति-पत्नी ही पक्षकार हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्यों कि दाम्पत्य अधिकारों के त्याग का मामला केवल और केवल पति व पत्नी के मध्य का है। इस में किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस मामले में एक से अधिक पक्षकार नहीं हो सकते हैं।

इस के अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 में यह उपबंधित किया गया है कि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिन में वह परिरोध अपराध की श्रेणी में आता है तो वह तलाशी वारण्ट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिस को ले कर ऐसा वारण्ट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। इस मामले में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि परिरुद्ध स्त्री शिकायत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पत्नी है। यहाँ केवल मजिस्ट्रेट को इतना संतुष्ट करना पर्याप्त है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध किया हुआ है जिन में वह परिरोध अपराध की श्रेणी में आता है।