सेवा विधि Archive

समस्या-

अक्कू यादव ने प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मको हमारे पिता के चाचा ने 2012 में कानून के अनुसार सब रजिस्ट्रार के सामने गोद लिया गया था। उनकी दो शादी शुदा बेटी है, जिन की गोद लेने के पहले शादी हो गयी थी। उनकी पत्नी का देहांत 2008 में हो गया। तब उन्होने अपनी सेवा और वंशज के लिए हमको पंजीकृत गोद ले लिया, वे सरकारी सेवा पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान उनकी 2016 में देहांत हो गया। उनकी जो दो बेटियाँ हैं उन्होंने गोद नामा कैंसल करवाने के लिए मुकदमा किया है। जब गोद लिया गया था तब उनको कोई समस्या नहीं थी। परन्तु अब मरने के बाद बोल रही 30 लाख रुपये दो तब अनुकम्पा के लिए सहमति पत्र दूँगी। अनुकम्पा के लिए मैने बिभाग में अबेदन किया तो बोले बिना सहमति के अनुकम्पा नहीं मिल सकती है तो क्या हम हाईकोर्ट में बिभाग के खिलाफ याचिका कर सकते हैं? हमको अनुकंपा कैसे मिल सकती है और क्या पंजीकृत गोद नामा कैंसल हो सकता है? जब कि सभी दस्तावेज में पिता के स्थान पर दत्तक पिता का नाम है और नॉमिनी फॉर्म भी मेरे नाम है जिला अधिकारी द्वारा वारिस पत्र भी है हम क्या करें हमे बतायें?

समाधान-

प को सही प्रकार से गोद लिया गया है और गोदनामा निरस्त होना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के लिए बहिनों की सहमति आवश्यक है। गोद लिए जाने से आप को गोद पुत्र के रूप में वही अधिकार प्राप्त हुए हैं जो एक पुत्र को होते। यदि आपके गोद पिता के कोई पुत्र होता तब भी यही स्थिति बनती। ऐसा लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। आप के गोद पिता ने और भी संपत्ति छोड़ी होगी। उस की कीमत भी कम नहीं होगी। बहनें उस संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हैं और अनापत्ति देने के पहले उस संपत्ति का हिस्सा आप से प्राप्त कर लेना चाहती हैं जिस के कारण बाद में उन्हें बंटवारे आदि की कार्यवाही न करनी पड़े।

आप ने यह नहीं बताया कि आप किस विभाग में नौकरी चाहते हैं। यदि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में विवाहित बहनें आश्रित हैं तो यह स्पष्ट है कि बिना बहनों की अनापत्ति के अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। वैसे भी अनुकंपा नियुक्ति मात्र अनुकंपा है कोई अधिकार नहीं है और इस कारण दी जाती है कि परिवार को सहारा मिले। लेकिन आपके मामले में परिवार तो है ही नहीं। बहने शादीशुदा हैं। और आप के अलावा परिवार में कोई अन्य नहीं। तो सरकार वैसे भी नौकरी देने से इन्कार कर सकती है। यह दूसरी बात है कि उस स्थिति में आप उच्च न्यायालय में रिट याचिका कर सकते हैं।

हमारी राय है कि यदि आप की विवाहित बहनें आश्रित अनुुकंपा नियुक्ति नियमों में आश्रित की परिभाषा में हैं तो आप को बहनों से कोई समझौता कर लेना चाहिए और सहमति प्राप्त कर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें। अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति को भूल जाएँ तो बेहतर है। यदि विवाहित बहने आश्रित की श्रेणी में नहीं आती हैं और विभाग आप से उन की अनापत्ति मांग रहा है तो आप विभाग के पत्र के आधार पर रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

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समस्या-

संगीता ने प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मैं शादी शुदा हूँ और मेरी एक बहन है, वो भी शादी शुदा हैं। मेरे पिता जी सरकारी नौकरी पर कार्यरत थे। दोनों बेटियों की शादी कर देने पर उन्होंने हम दोनों बहनो को बिना बताये अपने सगे भतीजे के बेटे को पंजीकृत गोद ले लिया। उसे  अपनी सम्पति का मालिक बना दिया सेवा के दौरान उनका देहांत हो गया तो क्या हम दोनों बहनो गोद नामा कैंसल करवा सकती हैं और अनुकम्पा के आधार पर नौकरी किसे मिल सकती है? हम को या दत्तक पुत्र को और मेरी सहमति के बिना दत्तक पुत्र को नौकरी मिल सकती है?

समाधान-

आप कैसे कहती हैं कि दत्तक पुत्र को आप के पिता ने संपूर्ण संपत्ति का स्वामी बना दिया? क्या उन्हों ने कोई वसीयत की है। यदि कोई वसीयत नहीं की है तो जैसे एक पुत्र के होते हुए विवाहित पुत्रियों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे सभी अधिकार आपको प्राप्त हैं। आप कृषि भूमि के अतिरिक्त तमाम संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हैं और दत्तक पुत्र भी। आप तीनों  में से प्रत्येक पिता की छोड़ी हुई संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की हकदार हैं। अनुकंपा के आधार पर उस आश्रित को नियुक्ति मिल सकती है जो शेष आश्रितों की अनापत्ति ले आए।  आप की आपत्ति करेंगी या अनापत्ति नहीं देंगी तो दत्तक पुत्र अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। गोदनामा आप तभी निरस्त करवा सकती हैं जब कि वह कानून के अनुसार न हो। इस के लिए आप गोदनामा की प्रति प्राप्त कर किसी स्थानीय वकील से सलाह कर सकती हैं और गोद के नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो उसे निरस्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित कर सकती हैं।

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समस्या-

सुनील पवार ने वापी, वलसाड़ से गुजरात राज्य की समस्या भेजी है कि-

मैं वैलसपन कम्पनी में 6 माह से काम कर रहा हूं । फाईनल चैकर का काम कर्ता था । अचानक ही मुझे HR बालो ने आफिस में बुलाकर कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है । आप अपना राजिनामा लिख दो। और कल से कम्पनी मत आना । मैने कारण पुछा तो गाली देने लगे । पिछले कुछ दिनों से ये लोग हमसे जबरदस्ती ओवर टाइम्स काम करने के लिए रोक रहे थे और मना कर दिया तो कम्पनी से निकाल देने की बात कहते थे । अगर काम नहीं है तो ओवर टाईम्स कैसे करा रहे हैं । और पुरा दिन जमकर काम कराया जाता है । थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत गाली दी जाती है । बताईये अब क्या करें ।

समाधान-

प किसी कंपनी में काम कर रहे हों। अब आप को समझ लेना चाहिए कि जब तक आप किसी कंपनी में एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आप को किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। एक वर्ष की लगातार सेवा का अर्थ है कि आप ने नौकरी लगने से एक साल पूरा करने की अवधि में 240 दिन काम कर लिया हो। उस काम करने का सबूत भी आप के पास होना चाहिए। आप का नियुक्ति पत्र हो, वह न हो तो उपस्थिति कार्ड हो, वेतन भुगतान का कोई सबूत हो, परिचय पत्र आदि हों।

इतना होने पर भी यदि आप किसी राज्य के श्रम विभाग में जाएंगे तो आप को हतोत्साहित किया जाएगा। भ्रष्टाचार भले ही जनता के लिए समाप्त कर दिया गया हो पर कंपनी के मालिकों के लिए वह ईश्वर की पूजा की तरह है। इस विभाग के अधिकांश अफसर मालिकों की भाषा ही बोलते दिखाई देंगे। विभाग की मर्जी के बिना आप अदालत में अपनी अर्जी नहीं दे सकते। आप को क्या परेशानी है, प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा कर ही दी है कि भारत में बेरोजगारी समाप्त हो गयी है। कुछ लोग दलाल थे उन की दलाली खत्म की है तो वे ही बेरोजगारी का हल्ला मचा रहे हैं। वैसी स्थिति में आप को तुरंत ही कहीं न कहीं अच्छा काम मिल ही जाएगा।

वैसे यदि आप के पास छ माह काम करने का सबूत हो और आप से जूनियर अर्थात आप को नौकरी पर रखने के बाद किसी अन्य मजदूर को नौकरी पर रखा गया कर्मचारी आप को नौकरी से हटाने के समय काम कर रहा हो और आप ये अदालत में साबित कर सकते हों तो आप तुरन्त श्रम विभाग में शिकायत करें। शिकायत की एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर विभाग के प्राप्ति लिपिक से करवा कर मुहर लगा कर रखें। 45 दिन में विभाग द्वारा कोई समझौता नहीं करवाने पर आप विभाग से 45 दिनों में समझौता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर श्रम न्यायालय में सीधे अपना विवाद प्रस्तुत करें। इस मामले में आप अपने उद्योग की श्रमिकों की किसी यूनियन या किसी स्थानीय वकील जो श्रम न्यायालय के मामले देखता है उस की मदद ले सकते हैं।

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समस्या-

महेन्द्र सिंह ने पोर्वोरिम, गोआ से समस्या भेजी है कि-

मै उत्तराखण्ड का रहने वाला हूँ, मैं गोआ के 4 स्टार होटल मे काम करता था। एक साल काम करने के बाद कुछ कारणवश मुझे काम छोड़ना पडा। उसके बाद जल्दी कहीँ काम न मिलने पर मैं एक छोटा होटल में जनवरी से मई तक 5 माह काम किया। उनसे 10 हजार रुपयोँ पगार की बात हुई थी। जिसमें उसने केवल जनवरी का एक महिने का पगार दिया था।  उसके वह बात टालने लगा। कल दूँगा.परसोँ दूँगा. 2-3 दिन मेँ दूँगा, ऐसे करके बात टालने लगा। मैंने मई लास्ट में काम छोडा। उनकी ओर  मेरा 40 हजार रुपया बाकी है। घर वालोँ ने मेरी सगाई तय किया था, जिससे मुझे जून मे घर जाना था पैँसे न मिलने के कारण घर नहीं जा पाया। मेँ घर मै खाली बैठा पडा हूँ। मालिक से पैसो की प्रतीक्षा करते-2 दो महिना हो गया है और वह पैसे देने का नाम नही ले रहा है। मुझे गोआ में 2 वर्ष होने वाला है और मैं घर नही जा पा रहा हूँ। घर वालोँ का कॉल पे कॉल आ रहा है, लेकिन शर्म के मारे मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ और हाल ही में मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे लाईफ से सुसाईड बेहतर है। मेरी बातोँ का बुरा मत मानना सर। आप ही बताईए इसका हल किस प्रकार करुँ।

समाधान-

प को सब से पहले तो यह समझना चाहिए कि आप ने मेहनत की है और आप के मालिक ने आप को चार माह की मजदूरी नहीं दी तो इस में आप का कोई कसूर नहीं है। इस के लिए परिवार वालों या किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने आप को शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप अपनी तकलीफ और अपने विरुद्ध हुए अन्याय को छुपा रहे हैं और आप अन्याय करने वाले आप के उस मालिक को जो आप की मजदूरी को दबाए बैठा है और डकार जाना चाहता है उस की मदद कर रहे हैं। आप को तो इस अन्याय के विरुद्ध पूरी ताकत से चिल्लाना चाहिए। मजदूरी न देने वाले मालिक की उस के आसपास के इलाके में खूब बदनामी करनी चाहिए कि इस होटल वाला बेईमान है, उस के हर ग्राहक को बताना चाहिए कि होटल वाला कितना बेईमान है।

आप ने जिस छोटे होटल में काम किया उस के मालिक से आप का मजदूरी का जो कांट्रेक्ट हुआ वह लिखित में नहीं केवल मौखिक हुआ होगा। आप के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं होगा जिस से आप साबित कर सकें कि मजदूरी की क्या दर तय हुई थी। आप ने वहाँ वाकई 5 माह काम किया है। न तो कोई हाजरी रजिस्टर होटल वाले ने रखा होगा और रखता होगा तो उस में आप का नाम नहीं लिखा होगा।

देश में वेतन भुगतान अधिनियम 1936 नाम का एक कानून है। मजदूरी न देने पर कोई भी मजदूर जिस का नहीं दिया गया है, वेतन बकाया होने के एक वर्ष की अवधि में इस अधिनियम में नियुक्त प्राधिकारी के यहाँ बकाया वेतन की वसूली के लिए दावा कर सकता है। गोआ में जहाँ आप ने काम किया है उस इलाके के श्रम विभाग में जा कर बकाया वेतन का दावा कर दें। यदि आप यह साबित करने में सफल हुए कि आप कि मजदूरी बकाया है तो प्राधिकारी आप को वेतन देने का आदेश नियोजक को देगा। और न देने पर वेतन की वसूली जुर्माने की तरह वसूल कर आप को दिलाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी है कि इस में कम से कम साल दो साल लग जाएंगे। तब तक आप गोआ में नहीं रह सकते। आप नहीं रहेंगे तो आप का यह मुकदमा खारिज हो जाएगा। इस तरह मजदूर को मजदूरी दिलाने का जो सरकारी इन्तजाम है वह केवल दिखावे का है। उस के भरोसे रहना बेवकूफी है। असल में इस देश में कोई इन्तजाम नहीं है कि एक मजदूर की बकाया मजदूरी सरकार उसे शिकायत मिलने के बाद एक दो माह में मजूर को दिला दे।

बेहतर यह है कि उस इलाके के अपने परिचितों और अन्य व्यक्तियों को जो आप के साथ खड़े होने को तैयार हों ले कर होटल मालिक के सामने जाएँ और मजदूरी देने को कहें। कहें कि यदि मजदूरी न दी तो होटल की बदनामी करेंगे, यदि होटल वाला इस तरह मजदूरी दे तो ठीक है वर्ना सोच लें कि यह मजदूरी बट्टे खाते गई।

 

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समस्या-

राहुल ने ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर (उत्तराखंड) से समस्या भेजी है कि-

मैं रूद्रपुर में दिनांक 01-06-2015 से एक निजी आटो पार्ट्स कंपनी में पे रोल पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजिनियर की हैसियत से कार्यरत था। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं पूरा महीने (जनवरी 2017) अनुपस्थित रहा। मैंने अपने सुपरवाइजरों को फोन द्वारा सूचित किया तो उन्होंने कोई दिक्कत न होने की बात कही। परन्तु मेरे मेडिकल लेकर वापस आने के बाद एचआर विभाग द्वारा यह कह कर कि तुम्हारा नाम कट गया है। एक महीने बाद रीजोइनिंग करानी पड़ेगी। धोखे से कैजुअल ट्रेनिंग में डाल दिया है और सैलरी के नाम पर छह महीने से स्टाईपेंड दे रही है। अब कम्पनी बार बार कहने पर भी रीजोइनिंग नही करा रही है। अब एक्जिट क्लियरिंग फार्म में रिजाइन दिखा कर साइन करने के लिये दबाव बना रही है, ऐसा न करने पर कम्पनी नो एंट्री लगाने की धमकी दे रही है। कृपा करके मुझे बतायें कि क्या मैं स्थानीय श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता हूं? कम्पनी ने एक साल पूरे होने पर मुझे इंक्रीमेंट दे रखा है।

समाधान-

आप 01.06.2015 से पे-रोल पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजिनियर की हैसियत से नियोजित थे। आप का काम जिस तरह का है आप एक श्रमिक हैं। दिसम्बर 2016 तक आप ने काम किया, इस तरह आप एक वर्ष सात माह काम कर चुके थे। आप इन्क्रीमेंट भी प्राप्त कर चुके थे। इस तरह आप स्थाई कर्मचारी हो चुके थे। इस के बाद आप बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और फोन पर सुपरवाइजरों को सूचित किया। फिर आप फरवरी में ड्यूटी पर उपस्थित हुए। लेकिन आप को ड्यूटी पर नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया कि आप का नाम पे-रोल से कट गया है। इस तरह आप की सेवा समाप्त हो गयी। पे रोल से नाम काट देने को सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में छंटनी माना है। इस तरह आप की यह सेवा समाप्ति आप की छंटनी है। इस सेवा समाप्ति के पहले आप को एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिए था या उस की एवज में एक माह का वेतन सेवा समाप्ति के दिन दिया जाना चाहिए था। इस के साथ ही छंटनी का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए था। इस छँटनी के पहले नियोजक को एक वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित करनी चाहिए थी। यह भी कि छंटनी केवल सब से नए कर्मचारी की की जा सकती है। किसी सीनियर की नहीं।

अब छंटनी के इन मानदंडों पर आप की छंटनी को परखेंगे तो वह अवैधानिक है। आप इस के विरुद्ध श्रम विभाग में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत प्रस्तुत करने की रसीद शिकायत की दूसरी प्रति पर प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें जिस पर प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर व विभाग की सील जरूर लगी हो। विभाग उस में समझौते के लिए प्रयास करेगा या फिर नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियों में यदि 45 दिन में कोई परिणाम नहीं मिलता है तो आप श्रम विभाग से शिकायत प्रस्तुत होने के 45 दिन पूरे हो जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। तब आप सीधे श्रम न्यायालय के समक्ष अपना अवैधानिक छंटनी का मुकदमा पेश कर सकते हैं। इस मुकदमे में आपकी जीत होगी। अदालत से आप को नौकरी पर वापस लेने, सेवा की निरन्तरता बनाए रखने और पिछला पूरा वेतन या उस का कोई अंश दिए जाने का अधिनिर्णय पारित किया जाएगा।

कंपनी भी जानती है कि आप मुकदमा कर सकते हैं और कंपनी को उस में नुकसान उठाना पड़ेगा। पर वे आप की अनभिज्ञता और मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं। आप को किसी रिजाइन या त्याग पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। वैसे भी कंपनियों की नौकरियों का कोई भरोसा तो है नहीं। इस कारण आप को तुरन्त श्रम विभाग में शिकायत करें। किसी स्थानीय वकील से मदद लें। आप नौजवान हैं, डिप्लोमा इंजिनियर हैं, आप को कहीं भी काम मिल जाएगा। घबराएँ नहीं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें।

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समस्या-

ना़जिया खान ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश  से भेजी है कि-

क्या सरकारी नौकरी वाला बिना सरकारी इजाजत के दूसरी शादी कर सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या पीएफ में जिस का नाम नौमिनी के रूप में दर्ज  है उसी को मिलता है?

समाधान-

दि किसी व्यक्ति की पर्सनल लॉ में दूसरा विवाह करना अवैध नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि किसी नौकरी के नियमों में यह शर्त है कि वह दूसरा विवाह बिना अनुमति के नहीं कर सकता तो वैसी स्थिति में दूसरा विवाह करने के बाद शिकायत हो जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नौकरी मेें अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है और परिणाम स्वरूप नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन यदि उस की मृत्यु हो गयी है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता।

यदि कोई आपत्ति नहीं करे तो पीएफ अर्थात भविष्यनिधि की राशि नौमिनी को ही दी जाती है। लेकिन नौमिनी के पास यह राशि एक ट्रस्टी के रूप में होती है और नौमिनी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस राशि को उस के उत्तराधिकारियों में नियम के अनुसार वितरित कर दे। यदि किसी उत्तराधिकारी को आशंका हो कि नौमिनी सारी राशि उस के उत्तराधिकारियों को देने के बजय खुद रख सकता है तो वे उस की विभाग को शिकायत कर सकते हैं और जिला न्यायाधीश के यहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और पीएफ की राशि के भुगतान को रोकने का आदेश जिला न्यायाधीश से प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

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समस्या-

दीपक के. बगौरिया ने श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-


मैं अनुसूचित जाति से हूँ।  मेरे 4 साल का बेटा है और मेरी बीवी 4 माह की गर्भवती है जिसके गर्भ में जुड़वाँ बच्चे (twins) हैं। इस तरह मेरे 3 बच्चे हो जाएंगे। मैं राजनीति में भी सक्रिय हूँ तथा सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ।  3 बच्चे होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत तो नही होगी न? कृपया मार्गदर्शन करें।


समाधान-

स मामले में आप को बिलकुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को एक संतान है और एक संतान के होते हुए उसे या उस की पत्नी को कोई प्रसव होता है और उस से जुड़वाँ बच्चों का जन्म होता है जिस से उस के तीन संतानें हो जाती हैं तो उन्हें राजनीति में चुनाव लड़ने अथवा इसी कारण से सरकारी नौकरी से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

आप के दिमाग में जो प्रश्न है वही प्रश्न उक्त कानून और नियम बनाने वाले विधायकों के मन भी रहा होगा। इस कारण उन्होंंने इस नियम को  इस तरह बनाया है कि इस तरह अंतिम प्रसव से यदि जुड़वाँ सन्तानें जन्म लेती हैं तो इस तरह के जन्म से हुई तीसरी संतान का कोई असर इस कानून पर नहीं होगा।

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अनापत्ति का निर्णय तो सभी आश्रितों को आपस में ही करना होगा।

June 3, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

नाज़िया ख़ान ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरे पापा रेलवे में कर्मचारी थे। वो मेरी मम्मी को बहुत मारते थे कि पैसा लाओ। फिर उन्ही ने मार के 10 रुपए के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया बोले ये तलाक़ है। लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी फिर उन्हों ने घर से भगा दिया। मम्मी ने फॅमिली कोर्ट में केस कर दिया। उनको वहाँ 5 हजार रुपए अंतरिम मिलने लगे। अदालत ने तलाक को नहीं माना। हम दो भाई बहन हैं। फिर मेरे पापा ने दूसरी औरत रख ली। रेलवे वाले उन्हे पास और मेडिकल सुविधा दे रहे थे। मेरे पापा की सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई 7 महीना पहले। रेलवे वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग इनको पेन्शन और पैसा लिखो फिर वो दूसरी औरत तुमको नौकरी लिखेगी। मैं ने कहीं नहीं सुना कि सब दूसरी पत्नी का होता है। उसके कोई बच्चे नहीं हैं।  हमारी मदद करें।

समाधान-  

दि आप के पिता का आप की माता के साथ तलाक को वैध नहीं भी मानने पर भी मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार दूसरा विवाह वैध था। अर्थात दोनों पत्नियों को समान अधिकार प्राप्त था। आप दोनों बहन भाइयों को भी अपना अधिकार प्राप्त है। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति तो किसी एक आश्रित को तभी मिल सकती है जब अन्य सभी आश्रित उस के नाम पर अपनी अनापत्ति दर्ज कराएँ। अनापत्ति का निर्णय तो सब आश्रितों को मिल बैठ कर ही करना होगा।

ऐसी स्थिति में आप के पिता की दूसरी पत्नी पूरी तरह से बारगेन कर सकती है कि उसे पेंशन और नौकरी से मिलने वाली ग्रेच्युटी आदि दी जाए तो वह आप के या आप के भाई के नौकरी पाने पर अपनी अनापत्ति दे सकती है। यह बात उस ने रेलवे वालों को कही होगी और उन्हों ने आप को बताई है। इस का निर्णय तो आपसी समझ से ही करना पड़ेगा। वैसे भी यदि आप के भाई को नौकरी मिलती है तो उस के एवज में बाकी चीजें छोड़ देना बुरा नहीं है।

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अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्नी सब से अधिक योग्य व्यक्ति है।

June 2, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

अजय कुमार शर्मा ने तहसली थानागाजी , जिला अलवर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

क सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा पुस्तिका में माता को नोमिनी बना रखा था। उस की मृत्यु हो गयी है। इस कर्मचारी ने भी अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। क्या मृत्यु के उपरान्त उस की पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकती है?

समाधान-  

सेवा पुस्तिका में नोमिनी अंकित कराने का अर्थ है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उस के बकाया लाभ नोमिनी को दे दिए जाएँ। हालांकि हर नोमिनी केवल ट्रस्टी होता है उस का कर्तव्य होता है कि वह इस तरह प्राप्त धनराशि को उस के असली उत्तराधिकारियों में बांट दे। यदि कोई नोमिनी सारे लाभ स्वयं रख ले और उत्तराधिकारियों को न दे तो उस से लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं। यहाँ तक कि विभाग से लाभ प्राप्त करने पर रोक भी लगवा सकते हैं।

नोमिनी नियुक्त करने का कोई भी संबंध अनुकंपा नियुक्ति से नहीं है। मृत्यु के दिन यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था तो उस का कोई एक आश्रित उस के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। मृतक की पत्नी सब से बेहतर व्यक्ति है जिसे अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस के लिए किसी की अनापत्ति की आवश्यकता भी नहीं है। आप मृतक की पत्नी से समय रहते आवेदन कराएँ।

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गोद गया भाई परिवार का सदस्य नहीं है।

January 5, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

डाडम चन्द रैदास ने पनमोदी, प्रतापगढ़, राजस्थान समस्या भेजी है कि-

मेरे पिताजी पशुपालन विभाग में कार्यरत थे, जिनका सेवाकाल के दौरान ही निधन हो गया। हम तीन भाई हैं, मेरा छोटा भाई जो मेरे चाचा जी के सन्तान नहीं होने से उनके दत्तक पुत्र के रूप में उनके पास ही रह रहा है। जो कि पशुपालन विभाग में ही डॉ. के पद पर कार्यरत है वह हमारे साथ नहीं रहता है।  मेरे पिताजी के देहान्त के दौरान मैंने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। लेकिन मुझे यह कह कर मना कर दिया कि आपका भाई पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। क्या मुझे यह अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकती है।

समाधान-

दि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में हो तो अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना नियम विरुद्ध होगा। आप ने कहा है कि आप का भाई चाचा के यहाँ गोद चला गया था। यदि वह गोद चला गया था तो उसे आप के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

लेकिन उस के गोद जाने के सबूत के रूप में पंजीकृत व वैध गोदनामा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए जिस से आप के भाई को गोद चले जाना सिद्ध हो सकता।

यदि आप के पिताजी के देहान्त के पूर्व कोई गोदनामा रजिस्टर हुआ हो तो आप अब उच्च न्यायालय में रिट याचिका कर सकते हैं और गोदनामा के आधार पर भाई को चाचा के परिवार का सदस्य सिद्ध करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

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