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Category: Industrial Dispute Act

औद्योगिक विवाद को स्थानान्तरित करवाने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है

सभी पाठकों और मित्रों का विधि और न्याय प्रणाली पर प्रथम हिन्दी जालस्थल तीसरा खंबा पर स्वागत है सभी को नववर्ष की शुभकामनाएँ ! नया वर्ष सभी के
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वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम पर मानव शोषण को अनुमति नहीं दी जा सकती : सर्वोच्च न्यायालय

ठेकेदार श्रमिक उन्मूलन अधिनियम 1970 के नाम से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इस कानून का निर्माण उद्योगों में ठेकेदार श्रमिकों को नियोजित करने की प्रथा का उन्मूलन
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सेवा समाप्ति की शिकायत श्रम विभाग में प्रस्तुत करने के 45 दिन के बाद सीधे श्रम न्यायालय में न्याय निर्णयन हेतु अपना मुकदमा प्रस्तुत करें

 दिल्ली से प्रवीण सिंह ने पूछा है – मैं एक प्राईवेट कम्‍पनी के माध्यम से दिल्‍ली मेट्रो रेल मे टिकट काउंटर पर कार्य करता था।  हमारी कम्‍पनी ने
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सब को दिखाई देता है, सिर्फ सरकार अन्धी है

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यदि कोई अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा आनुषंगिक विधि से उत्पन्न हुआ है तो उस से संबंधित विवादों के हल के लिए
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सेवा से हटाए गए श्रमिक शिकायत के तीन माह बाद अपना विवाद सीधे श्रम न्यायालय में ले जा सकेंगे

संसद द्वारा पारित Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 (No. 24 of 2010) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 को केंद्र सरकार ने दिनांक 15 सितंबर 2010 से प्रभावी बना
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औद्योगिक विवाद अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था में सूराख की कोशिश

कल की पोस्ट पर मैं ने बताया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों के परिणाम क्या होंगे? इसी पोस्ट में मैं ने इस संशोधन
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औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों के परिणाम क्या होंगे?

औद्योगिक विवाद अधिनियम में फिर से एक संशोधन प्रस्तावित है। बिल को संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे राज्य सभा ने पारित भी कर दिया
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ठेकेदार श्रमिकों के लिए न्याय की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं

बालकिशन पूछते हैं– मैं एक कंपनी में 6 साल से कार्यकर रहा हूँ, मेरा केवल ठेकदार बदला जाता है और कार्मिकों को नहीं बदला जाता है।  जब संविदा
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उद्योग पर मुसीबत के वक्त कामगारों और नियोजकों दोनों के लिए सहायक ले-ऑफ का कानून

मैं ने कल के आलेख में कहा था कि ले-ऑफ के कानूनी प्रावधान मालिकों और उन के कामगारों दोनों के लिए लाभदायक हैं।  औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 की धारा
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कानून नहीं है, शंकर और उस के आदिवासी साथी क्या करें?

शंकर राजस्थान के बाराँ जिले के शाहबाद उपखंड का आदिवासी है। जंगलों की उपज पर सरकार का कब्जा हो जाने के बाद से शहरों में मजदूरी के लिए
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