Tag Archive


Agreement Cheque Civil Suit Complaint Contract Court Cruelty Dispute Dissolution of marriage Divorce Government Husband India Indian Penal Code Justice Lawyer Legal History Legal Remedies legal System Maintenance Marriage Mutation Registration Supreme Court wife Will अदालत अनुबंध अपराध कानून कानूनी उपाय क्रूरता चैक बाउंस तलाक न्याय न्याय प्रणाली न्यायिक सुधार पति पत्नी भरण-पोषण भारत वकील वसीयत विधिक इतिहास विवाह विच्छेद

लीज की संपत्ति का पुत्र के नाम हस्तान्तरण कैसे हो?

समस्या-

अमित भारद्वाज ने गणेश चौक, बारघाट रोड, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-


मेरी दादी की एक दुकान इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय  रोगी कल्याण समिति के काम्प्लेक्स के अंतर्गत है । दुकान 2000 सन में रोगी कल्याण समिति से क्रय की गई थी। किरायेदारी पर रोगी कल्याण समिति 500 रुपये किराया हर माह किरायेदारी के रूप में सभी दुकानदार से लेती है। दादी अब यह चाहती है की दुकान पापा जी के नाम से हस्तान्तरित हो जाये । समिति केअध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं और सचिव जिला अस्पताल के सर्जन होते है। दादी ने रोगी कल्याण समिति को आवेदन भी दे दिया है, जन सुनवाई में कलेक्टर ने यह बताया था कि यदि दादी दुकान पापा के नाम करना चाहती है और अन्य पुत्रों को कोई आपत्ति नहीं है तो वह कोर्ट जाने में स्वतंत्र है। लेकिन आवेदन देने के बाद समिति के बाबू काम नहीं कर रहे हैं बोलते है कि कोर्ट जाओ। इस पर हम ने उन से कहा कि दादी अभी जीवित है और जीवित अवस्था में दुकान जिसे चाहे उसे दे सकती है। दादी और पिताजी को क्या करना चाहिए।

समाधान-

प के द्वारा प्रेषित तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दुकान का स्वामित्व रोगी कल्याण समिति का है और दुकान आप की दादी के नाम लीज पर है। लीज पर दी गयी संपत्ति को हस्तान्तरित करने के लिए मूल स्वामी की अनुमति की आवश्यकता है। दादी के नाम जो लीज डीड है उस की शर्तों पर निर्भर करता है कि दादी दुकान कैसे अपने किसी पुत्र या अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित कर सकती है। सब से पहला काम तो यह किया जा सकता है कि दादी एक वसीयत कर के दुकान को आप के पिता के नाम वसीयत कर दे और इस वसीयत को उप पंजीयक के कार्यालय में वसीयत करा दिया जाए। इस से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि दादी के देहान्त के तुरंत बाद यह दुकान आप के पिता जी के स्वामित्व में स्वतः ही आ जाएगी। तब आप के पिताजी वसीयत की प्रमाणित प्रति रोगी कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर लीज का नामान्तरण उनके नाम करने का आवेदन कर सकते हैं।

विकल्प में आप यह भी कर सकते हैं कि आप उप पंजीयक कार्यालय में लीज डीड को दिखा कर यह पूछ सकते हैंं कि क्या दादी इस लीज को विक्रय या दानपत्र के माध्यम से आप के पिता जी को हस्तान्तरित कर सकती है। यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो दान पत्र लिख कर उसे पंजीकृत करवा कर दादी उस दुकान को आप के पिताजी के नाम कर सकती है। पंजीकृत दानपत्र के आधार पर लीज आपके पिताजी के नाम नामांतरित करने के लिए रोगी कल्याण समिति को आवेदन किया जा सकता है। वसीयत और दान पत्र दोनों के आधार पर लीज का नामान्तरण न किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यादेश जारी करने के लिए समिति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया  जा सकता है।

कच्ची बस्ती में बने सरकारी पट्टे वाले मकान को खरीदने के पहले क्या सावधानी जरूरी है?

समस्या-

गोपाल शर्मा ने जयपुर, राजस्थान से राजस्थान राज्य की समस्या भेजी है कि-


मैंने एक मकान देखा है जिसको में लेना चाहता हूँ, वह मकान कच्ची बस्ती में है, जिसका पट्टा सरकारी बना हुआ है।  तो क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? क्या वो पट्टा मेरे नाम हो जायेगा? कृपया मुझे सही सलाह बताएँ।

 

समाधान-

गोपाल शर्मा जी, कच्ची बस्तियों में जो मकान स्थित हैं उन के भूखंडों की लीज सरकार नगर निगम अथवा विकास न्यास/ प्राधिकरण के माध्यम से 99 वर्षीय पट्टों के आधार पर जारी करती है। इस तरह जारी किए गए पट्टों में अक्सर यह शर्त होती है कि पट्टाकर्ता इस लीज को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। कभी कभी यह शर्त भी होती है कि 10 या 12 वर्ष तक लीज को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। ऐसी शर्त होने पर अहस्तांतरणीय अवधि में विक्रय पत्र का पंजीकरण कराया जाना संभव नहीं होता है।

कोई भी मकान जिस का भूखंड लीज/ पट्टे पर हस्तान्तरित किया गया है उस का विक्रय करने के पूर्व नगर निगम/ विकास न्यास/ प्राधिकरण से भूखंड के हस्तान्तरण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस कारण आप को मकान के वर्तमान मालिक और विक्रेता से कहें कि वह नगर निगम/ विकास न्यास/ प्राधिकरण से भूखंड को विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर ले। आम तौर पर किसी भी मकान को खरीदने का एग्रीमेंट/ इकरारनामा कुछ अग्रिम राशि (साई) दे कर किया जा सकता है। उस में एक निश्चित समय जो तीन माह के आसपास का होता है विक्रेता को इस बात के लिए दिया जाता है कि वह भूखंड को विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर सके। यह शर्त भी होनी चाहिए कि यदि तीन माह या जो भी अवधि निर्धारित हो उस में विक्रेता भूखंड के विक्रय की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका तो जो धनराशि उस ने अग्रिम या साई बतौर प्राप्त की है उस की डेढ़ी या दुगनी राशि वह क्रेता को लौटाएगा। यदि विक्रेता विक्रय की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहता है तो आप इकरारनामे के अनुसार अग्रिम की डेढ़ी या दुगनी राशि विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार (नगर निगम/ विकास न्यास/ प्राधिकरण) पट्टा जारी करते हैं जिसे उपपंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत कराना होता है लेकिन  जो पट्टा प्राप्त करता है वह उस की उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण (रजिस्ट्री) नहीं करवाता है। इस से वह पट्टा बेकार हो जाता है। यदि आप ने जो पट्टा देखा है वह पंजीकृत है तो ठीक है अन्यथा विक्रेता (मकान के वर्तमान स्वामी) को कहें कि वह पट्टे का पंजीकरण (रजिस्ट्री) कराए और भूखंड को विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर ले। ये दोनों बातें होने पर ही आप उस मकान को खरीदने का इकरारनामा (एग्रीमेंट) करें अन्यथा नहीं।

अपने भूखंड का भू-परिवर्तन करवा कर पट्टा प्राप्त कर पंजीकृत करवाएँ।

housing colonyसमस्या-

रितेश ने इन्दौर मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मैं इंदौर में नगिन नगर में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने यह जमीन नोटरी पर खरीदी थी। उन्हें 2001 से नजूल विभाग से कालोनी को नियमित करने का नोटिस आया था। वो पेसे जमा भी करवा रहे थे। पर कालोनी वालों ने मना कर उन्होंने पैसे जमा नही करवाने दिया। कहा कि कालोनी काटने वाला देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन का नियमितिकरण हो जाए। क्या सरकार मेरा मकान तोड सकती है? मेरे पिताजी 1990 से नगर निगम में समपत्ति भर रहे हैं। वहाँ पर कोइ सरकारी योजना नहीं है। क्या उसका नियमितिकरण हो सकता है?

समाधान-

प अपनी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप की समस्या क्या है? आप अपनी समस्या को यहाँ सही से प्रकट तक नहीं कर पा रहे हैं। आप को अपनी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप के पिता जी ने किसी कालोनाइजर से भूखण्ड खरीदा और मकान बना कर रहने लगे। जब मकान बना तो नगर निगम ने संपत्ति कर का नोटिस भेजा और आप कर देने लगे।

नियमितिकरण और संपत्ति कर दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों कि आप का मकान नगर निगम की सीमा में है और आप की संपत्ति है इस कारण से नगर निगम सम्पत्ति कर नियमों के अनुसार आप से कर लेने का अधिकारी है। आप कर भी जमा करवा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि संपत्ति कर का जमा होना इस बात का बड़ा सबूत है कि वह मकान कम से कम कर देना आरंभ करने के समय से आप के कब्जे में है। कालोनाइजर से आप के पिता ने मकान खरीदा जिस के इकरारनामा जो नोटेरी से सत्यापित कराया गया है वह कब्जा वैध रीति से प्राप्त करने का सबूत है। इस तरह मकान आप का होने के संबंध में दो सबूत आप के पास हैं।

प की समस्या यह है कि भूखंड का स्वामित्व आप के पास नहीं है। इस समस्या का मूल यह है कि जिस जमीन पर आप का भूखंड और कालोनी बसी है वह कृषि भूमि थी जिस पर उस के स्वामी ने कालोनी का मानचित्र बना कर भूखंड विक्रय कर दिए। इसी के साथ उस भूमि का चरित्र बदल गया वह कृषि भूमि न हो कर आवासीय भूमि हो गयी। लेकिन वह राजस्व रिकार्ड में अभी तक कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। आप को अपने प्लाट की भूमि की किस्म परिवर्तन करानी है।

कृषि भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है। कृषक उस का मात्र किराएदार होता है जो लगान के रूप में सरकार को हर साल लगान देता है। अब इस परिवर्तन से सरकार को लगान मिलना बन्द हो गया। इसी कारण सरकार चाहती है कि आप उस का नियमितिकरण करवा लें। नियमितिकरण की प्रक्रिया में उक्त भूमि नगरीय निकाय के यहाँ दर्ज होगी तथा आप के नाम पट्टा जारी कर दिया जाएगा। जिस में लगान के स्थान पर आप के नगरीय कर का उल्लेख होगा जो आप को हर साल या एक मुश्त जमा कराना होगा। यह कार्य भू-परिवर्तन अधिकारी के कार्यालय में होगा।

प को चाहिए कि आप जिला कलेक्टर कार्यालय जा कर वहाँ जानकारी करें कि भू-परिवर्तन अधिकारी का कार्यालय कहाँ है और इन्दौर में भू-परिवर्तन का काम किस प्रकार होगा। एक बार जानकारी कर के इस के लिए आवेदन दें जिस के साथ नगर निगम के टैक्स की रसीदों की प्रतियाँ और आप के जमीन खरीद के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। भू-परिवर्तन शुल्क भी अदा करना होगा। जिस के बाद आप के नाम लीज डीड जारी होगी जिसे आप को उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। तब वह भूखंड आप के पास लीज पर होगा।

लीज और लीज डीड क्या हैं?

lawसमस्या-

प्रकाश ने पहरिया, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-

लीज और लीज़ डीड क्या है? यह कहाँ लिखवाया जाता है? इसका लाभ क्या है? यह कितना वैध होता है?

समाधान

लीज (Lease) को हिन्दी में पट्टा भी कहा जाता है। लीज को संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 105 में परिभाषित किया गया है। इस के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति की लीज संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार को किसी निश्चित समय अथवा सदैव के लिए किसी प्रतिफल के भुगतान या वायदे पर हस्तान्तरित करना है, यह लिखित और अलिखित दोनो प्रकार की हो सकती है। प्रतिफल धनराशि, साझेदारी, फसल, सेवा या अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में हो सकता है जिन्हें पट्टेदार स्वीकार करे और सावधिक, या विशिष्ट अवसरों पर संपत्ति के स्वामी को अदा करे। संपत्ति को पट्टे पर देने वाले को पट्टाकर्ता (लेसर) और लीज पर लेने वाले को पट्टेदार (लेसी) कहा जाता है तथा प्रतिफल को प्रीमियम या साधारण भाषा में किराया कहा जाता है।

लीज वार्षिक भी हो सकती है और मासिक भी। यदि लीज अलिखित है तो स्थानीय परंपरा से देखा जाएगा कि वह वार्षिक है अथवा मासिक। जैसे कृषि भूमि और उत्पादन के लिए दी गयी लीज आम तौर पर वार्षिक होती है। यदि लीज वार्षिक हुई तो छह माह के नोटिस पर जो कि लीज का वर्ष समाप्त होने पर समाप्त हा हो समाप्त की जा सकती है। शेष सभी प्रकार की लीज मासिक मानी जाती हैं और पट्टेदार या पट्टाकर्ता के 15 दिन के नोटिस जिस की अवधि माह के अंत में समाप्त हो समाप्त की जा सकती है।

वार्षिक या एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली लीज का जिस का वार्षिक प्रीमियम तय किया गया हो उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। अपंजीकृत लीज को कोई कानूनी कार्यवाही होने पर साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता। अन्य सभी प्रकार की लीज लिखित, पंजीकृत या मौखिक हो सकती हैं। लीज का विलेख पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

किसी जमीन या मकान की किराएदारी भी तरह की लीज ही होती है जो राज्यों द्वारा बनाए गए किराएदारी कानून से शासित होती हैं। उन में और लीज में यही अन्तर है कि किराएदारी को केवल राज्य के किराएदारी कानून के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। जब कि लीज को उस का कोई भी पक्षकार धारा 106 संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दे कर समाप्त कर सकता है। लीज इस के अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 111 में वर्णित कारणों से भी समाप्त हो सकती है। ये कारण निम्न प्रकार हैं-

  1. लीज एग्रीमेंट में वर्णित समय समाप्त हो जाने पर;
  2. यदि लीज समाप्ति के लिए किसी घटना का उल्लेख हो तो वह घटना घटने पर;
  3. यदि पट्टाकर्ता का हित पट्टा की गयी संपत्ति में समाप्त होने या संपत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार समाप्त हो जाए, तो ऐसा होने पर;
  4. यदि पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित किसी भी समय में एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएँ;
  5. पट्टेदार द्वारा लिखित में पट्टे के अधिकार पट्टाकर्ता को सौंप दिए जाएँ या लिखित आपसी सहमति से पट्टा समाप्त हो जाए;
  6. परिस्थिति से यह निष्कर्ष निकल रहा हो कि पट्टा पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को सौंप दिया गया है;
  7. पट्टे की जब्ती से, जैसे पट्टेदार द्वारा पट्टे की किसी जरूरी शर्त के उल्लंघन से, या पट्टाकर्ता ने घोषणा कर दी हो कि उस का स्वत्व किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, या पट्टेदार दिवालिया हो गया हो और पट्टे की शर्त हो कि पट्टेदार द्वारा दिवालिया होने पर पट्टाकर्ता पट्टा संपत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लेगा। इस चरण में वर्णित मामलों में पट्टाकर्ता द्वारा कब्जा ग्रहण करने के पूर्व पट्टेदार को लीज समाप्ति का नोटिस देना अनिवार्य है।

ब आप ठीक से समझ गए होंगे कि पट्टा या लीज क्या है। लीज डीड इसी पट्टेदारी का पट्टा विलेख है। पट्टा विलेख किसी वकील से या डीड रायटर से लिखाया जा सकता है। यदि लीज एक वर्ष या उस से अधिक की हो तो उस का पंजीकृत होना आवश्यक है। पट्टा विलेख का लाभ यह है कि दोनों पक्षों के बीच पट्टे की क्या शर्तें तय हुई हैं यह स्पष्ट रहे।

स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दीवानी वाद के निर्णय से पारित की जा सकती है।

rp_property1.jpgसमस्या-

विश्वनाथ ने 546 एमजी रोड इंदौर, मध्यप्रदेश से राजस्थान राज्य की समस्या भेजी है कि-

राजस्थान के राजसमंद जिले के गाँव में मेरे अपने दादा के द्वारा खरीदशुदा मकान है जो 2003 में उन्होंने अपनी पुत्रवधु को विक्रय पत्र निष्पादित कर दे दिया था। वर्तमान में उस घर में मेरे अंकल अपने परिवार सहित रहते हैं और वर्ष 2010 में प्रशासन गाँवों के संग अभियान में उन्होंने उक़्त मकान का फ़र्ज़ी पट्टा अपने पुत्र के नाम से बनवा लिया। उनके द्वारा गाँव में स्थित अन्य संपत्ति का भी फर्जी पट्टा अपने नाम व् पत्नी के नाम बनवा लिया था जो जानकारी में आने पर वर्ष 2013 में निरस्त करवाये गए, किन्तु मकान के पट्टे की जानकारी ना होने से वो ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी पेश नही करने से ख़ारिज नहीं हो पाए। क्यों कि पंचायत वाले भी इस मिली भगत में शामिल थे। उक़्त मकान का वर्ष 2006 में अंकल के द्वारा किरायेदारी लेख भी स्टाम्प पे लिखा गया है। अतः आप मार्गदर्शन करें मेरे द्वारा उक़्त मकान का पट्टा ख़ारिज करवाने हेतु न्यायालय में निगरानी पेश की गई है। 4 माह पूर्व जिस में सामने वाली पार्टी ने अब तक कोई जवाब पेश नही किया है। मैं वह मकान भी खाली करवाना चाहता हूँ आप बताइये किन धाराओं में केस दायर करूं, किरायेदारी में या फिर मालिकाना हक़ में? यह बताना जरुरी है कि उक़्त मकान मेरे दादा ने अपने चारों पुत्रो के नाम पर ख़रीदा था, उस वक़्त उनके सभी बेटे किशोरवय थे। तत्पश्चात् उन्होंने 2003 में मकान अपनी बड़ी पुत्रवधु को विक्रय किया। 2 मेरी माता जी के नाम गाँव में ही एक प्लाट है जिस पर अंकल ने स्वयम के नाम से पट्टा बनवा लिया व ग्राम पंचायत से मिल कर पंजीयन करा लिया। जिसे वर्ष 2013 में कलेक्टर न्यायालय ने निरस्त कर दिया। फिर भी कुछ समय के बाद उन्होंने उस प्लाट पर बने 3 कमरे चारों दीवार, चढ़ाव, पानी की होद सब तोड़ ताड़ कर नवीन निर्माण चालू कर लिया। जिस पर मेरे द्वारा दीवानी केस दायर किया गया तथा उस पर अस्थाई स्टे लिया गया। अब आप मार्गदर्शन करें। सभी दस्तावेज मेरे पक्ष में है, फिर भी वकील स्थाई स्टे का आवेदन नहीं दे रहा है। जिस कोर्ट में केस चल रहा है उन जज साहब का तबादला होने से कोई नए जज अब तक नहीं आये हैं। क्या करूँ इस स्थिति में चलते केस के दौरान ही मालूम पड़ा की अंकल ने उक़्त निरस्त पटटे पर प्राइवेट पैसा देने वालों से सूद पर रुपया भी ले लिया है। आप बताइये इन्हें भी केस में शामिल किया जावे कि नहीं। केस अभी तक बयान पर नहीं पंहुचा है, 1.5 वर्ष हो चले हैं।

समाधान

मुझे लगता है कि आप के वकील ठीक काम कर रहे हैं। आप उन से समय समय पर सलाह, मशविरा और संपर्क बनाए रखें। राजस्थान में जजों की कमी के कारण हमेशा कुछ अदालतें खाली पड़ी रहती हैं और उन का काम लगभग बंद सा पड़ा रहता है। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस अदालत में जज नहीं होता उस में कार्यवाही करने का अधिकार लिंक कोर्ट को दे दिया है। लिंक कोर्ट को वे सब अधिकार होते हैं जो कि उस अदालत को जिस में मुकदमा लंबित है। बस लिंक कोर्ट को उन मुकदमों से अधिक अपनी अदालत के मुकदमों की चिन्ता रहती है। यदि आप के वकील अदालत को कहेंगे तो उस में हर पेशी पर कोई न कोई कार्यवाही होती रह सकती है।

प ने जो दीवानी वाद प्रस्तुत किया है उस में राहत क्या मांगी गयी है? आपने यह नहीं बताया। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दीवानी वाद में निर्णय के द्वारा ही पारित हो सकती है। उस दीवानी वाद में ही स्थाई निषेधाज्ञा की राहत मांगी गयी होगी। यदि नहीं मांगी गयी है तो अब संशोधन के माध्यम से उसी वाद में जोड़ी जा सकती है। स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अलग से वाद करने की जरूरत नहीं है, वह इसी वाद में निर्णय के साथ पारित की जा सकती है।

जिन लोगों ने निरस्त पट्टे पर चाचा को पैसा दिया है वे अपनी चिन्ता खुद करेंगे। आप को उन्हें किसी कार्यवाही में पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि यदि वह संपत्ति या पट्टा चाचा ने बंधक भी रखा होगा तो वह बंधक भी बेकार हो चुका है क्यों कि पट्टा ही निरस्त हो चुका है।

पट्टे के आधार पर दीवानी न्यायालय में घोषणा और निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करें।

कानूनी सलाहसमस्या-

हितेश ने कैलाशपुरी, राजसमन्द, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

ग्राम पंचायत कैलाशपुरी द्वारा 1995 में सरपंच साहब ने मेरी माताजी के नाम का निशुल्क पट्टा दिया उसका रेकॉर्ड है या नहीं हमें पता नहीं है। हम ने निर्माण कराने के लिए पत्थर डलवाए थे और 1-2 ट्रेक्टर पत्थर पहले से पड़े थे जो 15-20 साल पहले से पड़े थे। हमारे पड़ौस में कब्ज़ा करने के लिए पत्थर किसी ने डलवाए तो किसी की शिकायत पर ग्राम पंचायत ने एक आम सूचना चस्पा की कि ये पत्थर और अन्य सामग्री 3 दिन में उठा ली जाए तो हम ने पत्थर पंचायत नहीं ले जाए इसलिए मालिकाना हक की सूचना ग्राम पंचायत को 3 दिन मे दे दी जो पोस्ट द्वारा भेजी गई ओर उन्हें मिल गई। सूचना सरपंच और सचिव दोनों को भेजी गई थी। तब पंचायत 6 दिन बाद मेरे पत्थर नहीं ले गई। पंचायत द्वारा न तो हमारी सूचना पर हम से पट्टा मांगा गया और न ही पत्थर लेजा ने के बारे में सूचित किया गया। पंचायत की कार्यवाही के दौरान पट्टा बताया तो उसे जाली कह कर पत्थर ले गए। तो आप से अनुरोध है कि मुझे बताएँ कि हम अपने पत्थर और ज़मीन दोनों प्राप्त करने के लिए क्या उन लोगों पर क्रिमिनल ओर सिविल कार्यवाही दोनों एक साथ की जा सकती है। पट्टा निशुल्क वाला है यह 1995 में ग्राम पंचायत ने मेरी माताजी के नाम का दिया था जो निरस्त नहीं किया गया और न ही उस ज़मीन पर 15-20 साल से किसी ने आपत्ति की है। ना ही इस पंचायत द्वारा निरस्त किया गया है। सरपंच ओर अन्य सभी प्रभावशाली लोग हैं तो आप बताएँ कि हम इस मुसीबत से कैसे निपटें?

समाधान-

प की माँ के पास पट्टा है जो इस बात का सबूत है कि आप की माताजी को उस भूखंड पर पट्टे के अन्तर्गत स्वामित्व प्राप्त है। इस के बाद भी पंचायत ने पत्थर उठाए हैं तो आप को पंचायत के समक्ष पत्थर लौटाए जाने के लिए आवेदन देना चाहिए। यदि यह आवेदन निरस्त हो जाता है तो आप जिला कलेक्टर के समक्ष उस की अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत ने बिना कोई कागजी कार्यवाही किए पत्थर उठाए हैं तो आप अपराधिक मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन यदि पंचायत की यह कार्यवाही रिकार्डेड है तो आप को दीवानी और प्रशासनिक उपाय ही करने होंगे।

प को तुरन्त दीवानी न्यायालय में पट्टे के आधार पर घोषणा का वाद दाखिल करना चाहिए तथा इस बात के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए कि आप वैध रूप से प्लाट पर काबिज हैं, पट्टे से स्वामित्व प्राप्त है, आप के कब्जे और स्वामित्व में ग्राम पंचायत दखल न दे, नियमानुसार भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति प्रदान करते हुए आप को निर्माण करने दे।

प को इसी वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाहिए कि ग्राम पंचायत आप के पत्थर लौटाए और आप के कब्जे में दखल नहीं करे तथा नियमानुसार भूखंड पर निर्माण करने की अनुमति प्रदान करते हुए आप को निर्माण करने दे।

अपने कब्जे की भूमि पर डीडीए से पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

property-partition1समस्या-

मनोज शर्मा ने खुरेजी खास, दिल्ली से पूछा है-

मारी एक खसरे की ज़मीन दिल्ली में थी। उस को 1971 में सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया था और उस का मुआवजा भी मेरे परिवार ने मेरे दादा के टाइम में ही ले लिया था। लेकिन 1400 गज आज भी हमारे पास है। जिस में हम ने एक मंदिर बनवा रक्खा है और मेरे पिताजी जिनका देहांत हो गया। वे उस पर काबिज थे, आज मैं और मेरे दो भाई इस ज़मीन पर काबिज हैं। हम लोग इस ज़मीन पर 42 साल से काबिज हैं। डीडीए ने भी इस ज़मीन पर कोई कब्जा कार्यवाही नहीं की है। मैं आप से पूछना कहता हुँ कि क्या आज हम लोग इस ज़मीन के असली मालिक हैं या डीडीए इस ज़मीन का मालिक है।

समाधान-

मीन के मालिकाना हक का सब से प्राथमिक सबूत यह है कि उस पर किस का कब्जा है। यदि आप का 30 वर्ष से अधिक से कब्जा है तो वह जमीन आप के मालिकाना हक की है। लेकिन जमीन पहले कृषि भूमि थी। अधिग्रहण करने के बाद उस जमीन को आबादी भूमि में परिवर्तित किया गया और डीडीए ने उसे काम में ले लिया। अधिग्रहण के समय कुछ जमीन जमीन के मालिक को उपयोग के लिए छोड़ दी जाती है लेकिन उस के लिए डीडीए आबादी भूमि पर मालिकाना हक का प्रमाण पत्र या पट्टा जारी करता है।

प को चाहिए कि आप डीडीए जा कर अधिग्रहण के समय छोड़ी गई जमीन तथा 30 वर्ष से अधिक से आप का उक्त भूमि पर कब्जा होने के आधार पर मालिकाना हक का पट्टा प्राप्त करने की कोशिश करें। इस सम्बंध में आप को डीडीए के मामले में काम करने वाले स्थानीय वकील से सलाह ले कर आगे बढ़ना चाहिए।

ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा वैध है या नहीं?

समस्या-
पट्टा वितरण

सागर, मध्य प्रदेश से सागर लारिया ने पूछा है –

ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया जमीन का पट्टा जिस में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर हैं वैध है कि नहीं।

समाधान-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया गया पट्टा यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया गया है और किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे की भूमि पर न हो कर सरकारी भूमि पर है तो वैध है। लेकिन पट्टा सदैव स्थावर संपत्ति का हस्तान्तरण होता है।  सौ रुपए या उस से अधिक मूल्य की किसी भी स्थावर संपत्ति के हस्तान्तरण का प्रलेख उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत होना चाहिए। इस कारण यह आवश्यक है कि इस पट्टे को पट्टाधारक जितना जल्दी हो उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत करवा ले। तभी वह हस्तांतरण वैध होगा। अन्यथा स्थिति में यह केवल मात्र भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण मात्र रह जाएगा।

अभियान चला है, पट्टा बनवा लीजिए

समस्या-

कोटा, राजस्थान से अंजलि शर्मा ने पूछा है –

क प्लाट पर हम 1980 से निवास कर रहे हैं।  वह हमारा नहीं है, किसी और का है।  हमारा कब्जा उक्त प्लाट पर वर्षों का हो चुका है। हम इस का पट्टा बनवाना चाहें तो किस तरह आवेदन कर सकते हैं? पट्टा बनवाने के लिए हमें क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे?

समाधान-

अंजली जी, किसी भूमि पर किसी का लंबा कब्जा होने मात्र से उस का पट्टा बनवाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह तो सरकार की मर्जी पर है कि वे ऐसे लंबी अवधि के कब्जेदारों को उस भूमि का स्वामी होने का अधिकार देती है या नहीं? लेकिन समय समय पर सरकार ऐसी भूमि को सरकारी मान कर उस पर पट्टे जारी करती है। इस समय भी कोटा नगर में अभियान चला हुआ है। यदि आप का उक्त प्लाट कोटा नगर निगम की सीमा में है तो आप का पट्टा बन सकता है।

प तुरंत नगर निगम जा कर पट्टा बनाने के आवेदन पत्र का फार्म ले आइए। उसी से पता लग जाएगा कि पट्टा बनाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? आप उस फार्म की सारी पूर्तियाँ भर कर दे दीजिए। यदि आप पट्टे की शर्तों को पूर्ति कर देती हैं तो आप के मकान के प्लाट का पट्टा बन जाएगा।  यह काम तुरंत कीजिए ऐसे अभियान निर्धारित समय के लिए होते हैं। अभियान समाप्त हो जाएगा तो अगले की प्रतीक्षा करनी होगी।

12 वर्ष के उपरान्त प्रतिकूल कब्जा हो जाने से मूल स्वामी कब्जे का वाद नहीं कर सकता।

समस्या-

बाँसवाड़ा, राजस्थान से सक़ीना ने पूछा है-

म 1978 से एक मकान में रहते हैं जो पहले खाली प्लाट था।  1976 में मेरे पापा ने उस में मकान बनाया था। उस मकान में बिजली कनेक्शन मेरे पापा के नाम से है। एक व्यक्ति स्वयं को उस जमीन का मालिक बता कर उसे खाली करने को कहता है या फिर उस की कीमत 14 लाख रुपये मांग रहा है।  प्लाट का क्षेत्रफल 50X40 वर्गफुट है। हमें क्या करना चाहिए?

समाधान-

प के पापा उक्त भूखंड पर 1976 से मकान बना कर निवास कर रहे हैं। आपके पापा और उस व्यक्ति के मध्य किसी तरह का किराया नामा भी नहीं है और कोई किराया भी अदा नहीं करते हैं।  इस तरह आप के पिताजी का उक्त भूखंड पर 12 वर्ष से अधिक सय से कब्जा है. अब मूल स्वामी उस भूखंड पर कब्जे का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अप के पापा का उक्त भूखंड पर 36 वर्ष से कब्जा है जो अब प्रतिकूल कब्जा Adverse Possession  हो चुका है।  आप के पापा का यह कब्जा प्लाट का स्वामी नहीं हटा सकता।

प के पापा को कोई भी कानूनी कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए और इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति स्वयं आप के पापा के विरुद्ध भुखंड के कब्जे के लिए कार्यवाही करे।  तब उस कार्यवाही में आप के पापा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं।

स के अतिरिक्त आप के पापा को चाहिए कि उक्त भूखंड पर अपने 30 वर्षों से  अधिक 36 वर्षों के कब्जे के आधार पर नगरपालिका/नगरविकास न्यास से अपने नाम पट्टा हासिल करने की कार्यवाही कर पट्टा हासिल करें।

Aids State order Robaxin with cod Utilizing Wilderness Cheap Vermox online Transfusion dermatophytes Order Abilify Colorado Metro medical buying Avodart online from medicine buy Bactrim online uk Teachers GERONTOL order generic Bentyl without a prescription items muscle buy cheap Clonidine without a prescription Medicine local Cheap Indocin online pharmacy Medicine natural Purchase Lisinopril Nevada