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Tag: पुलिस

पुलिस को अन्वेषण के लिए आदेश देने की पुलिस की शक्तियाँ

 रमेशकुमार जैन ने जानना चाहा है – प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के सन्दर्भ में धारा 156 (3) की परिभाषा क्या हैं, इसमें प्रक्रिया (पहले ब्यान, फिर
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अखबारों द्वारा अश्लील और धोखे वाले विज्ञापन प्रकाशित करना अपराध है

 अरुण कुमार झा ने पूछा है –  1. आए दिनों कई प्रकार के विज्ञापन दैनिक अखबारों में छपते हैं जैसे सेक्स शक्ति बढ़ाने का नुस्खा, इन विज्ञापनों में
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पुलिस द्वारा अकारण रात भर थाने में बंद कर के रखना सदोष परिरोध का अपराध है।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से तरुण ने पूछा है – – –  परिवार के किसी अन्य सदस्य के आरोपित जुर्म में पुलिस क्या परिवार के किसी पुरुष अथवा महिला
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इच्छा के विरुद्ध विवाह रुकवाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी चाहिए ?

 साधना पूछती हैं ……. मेरी एक सहेली का विवाह उस की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे पुलिस में शिकायत करनी
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प्रतिवादी या अभियुक्त के पते की जानकारी के बिना उस के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना संभव नहीं है

 मैजिक विंग्स ने पूछा है – – – मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। मैं जयपुर के एक आदमी से 11 हजार रुपए मांगता था, उसने मुझे आईसीआईसीआई
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बैंक या पुलिस से मूल द्स्तावेज वापस कैसे प्राप्त किए जाएँ?

राजेश कुमार पूछते हैं — परिवार का एक परिचित संजय कुमार 2007 में मेरी माताजी से हमारे भूखंड के स्वामित्व के मूल दस्तावेज बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए
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बम्बई की पुलिस व्यवस्था, राजस्व मामले और विधि प्रवर्तन : भारत में विधि का इतिहास-72

बम्बई में जिले के कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थीं। उस के कार्यों में सहायता के लिए जिला पुलिस अधिकारी और ग्राम मुखिया नियुक्त थे। ग्राम मुखिया
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बम्बई में 1827 के बाद की न्यायिक व्यवस्था : भारत में विधि का इतिहास-71

दीवानी न्याय व्यवस्था  बम्बई प्रेसीडेंसी में जल्द ही यह महसूस होने लगा कि 1827 के न्यायिक सुधारों में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 1828 में
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बम्बई में न्यायिक व्यवस्था का विकास : भारत में विधि का इतिहास-70

बम्बई में क्षेत्रीय प्रभुता का विस्तार शनैः शनैः हुआ। इस कारण से वहाँ न्यायिक समस्याएँ भी कम रहीं और न्यायिक व्यवस्था का विकास भी सीमित हुआ। 1793 में
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मद्रास में राजस्व और पुलिस व्यवस्था : भारत में विधि का इतिहास-69

राजस्व व्यवस्था मद्रास में 1786 में भू-राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी, जिस का उद्देश्य भू-राजस्व व्यवस्था को सुचारू बनाना था। 1794 में मंडल के अधीन प्रत्येक
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