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धारा 125 दं.प्र.संहिता का प्रकरण दीवानी प्रकृति का है, दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान सिद्धान्त रूप में लागू होंगे।

समस्या-

नेहा सोनी ने इंदौर, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरे पति मुझे मेरे मायके छोड़ कर चले गये और मुझे आने के लिए भी मना कर दिया। वो मुझे साथ रखना नहीं चाहते। मैं ने कोर्ट में 125 और 498 ए के मुकदमे लगा रखे हैं।  मेरे पति प्राइवेट कॉलेज मे प्रोफसर हैं। मेरे पास  उन की सैलरी का प्रमाण नहीं है।   मेरा अंतरिम मेंटेनेन्स 1700 रुपए प्रतिमाह तय हुआ है। जबकि मेरे ससुराल वाले काफ़ी संपन्न हैं। वो मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ना ही कोई हाल निकालना चाहते हैं।  क्या करूँ बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद करें।

समाधान-

भारत में अदालतों की संख्या आबादी के मुकाबले बहुत कम है। दस लाख की आबादी पर अमरीका में 140 अदालतें हैं और ब्रिटेन में 55 जब कि भारत में इसी जनसंख्या पर केवल 12 अदालतें हैं। वैसी स्थिति में न्याय में देरी होना स्वाभाविक है। 498ए की कार्यवाही तो धीमे ही चलेगी उस पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। वहाँ अभियोजक सरकार होती है। आपको केवल गवाही के लिए बुलाया जाएगा।

धारा 125 दं.प्र.सं. के भरण पोषण के मामले में आप को अंतरिम राहत न्यायालय ने दे दी है। अब जब भी अन्तिम निर्णय होगा तब जो भी गुजारा भत्ता आप का तय होगा वह आप के द्वारा आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा। इस तरह यदि आप का गुजारा भत्ता 5000 प्रतिमाह तय होता है तो 1700 के अलावा जितना गुजारा भत्ता बकाया होगा वह आप को बाद में मिल जाएगा। इस लिए आप को चाहिए कि आप 125 दं.प्र.सं. के प्रकरण में उचित गुजारा भत्ता तय होने पर अधिक ध्यान दें। गुजारा भत्ता का आधार हमेशा पति की आर्थिक स्थिति और मासिक आय होती है। मासिक आय तो आप को प्रमाणित  करनी होगी।

आप को चाहिए कि आप पति के निजी कालेज का पता लगाएँ अपने स्तर पर उन की सेलरी की जानकारी करें और आर्थिक स्थिति का ज्ञान करें। धारा 125 दं.प्र.संहिता का प्रकरण अपराधिक कानून का हिस्सा होने के साथ साथ दीवानी प्रकृति का है। इस कारण से दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधान सिद्धान्त रूप में इस प्रकरण में प्रभावी होते हैं। इकबाल बानो बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 05.06. 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दीवानी प्रकृति का माना है।आप इस मामले में सीपीसी के प्रावधानों केअनुरूप प्रतिपक्षी को देने के लिए प्रश्नावली दे सकती हैं और न्यायालय उन का उत्तर देने का आदेश प्रतिपक्षी को दे सकता है इसी तरह आप कोई भी दस्तावेज जो प्रतिपक्षी के शक्ति और आधिपत्य में है उसे प्रकट और प्रस्तुत कराने के लिए आवेदन न्यायालय को दे सकती हैं। दं.प्र.संहिता में भी धारा 91 में दस्तावेज प्रतिपक्षी से अथवा किसी से भी मंगाया जा सकता है और दस्तावेज लाने वाले को दस्तावेज साथ ला कर बयान देने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह जिस संस्था में आप के पति काम करते हैं उस संस्था के प्रमुख को दस्तावेज ले कर न्यायालय में बुलाने के लिए समन जारी किया जा सकता है। आप इस मामले में अपने वकील से बात करें कि वह सीपीसी और दं.प्र.सं. के प्रावधानों में ऐसे आवेदन प्रस्तुत करे और इस संबंध में न्यायालयों के निर्णय तलाश कर उन का उपयोग करते हुए वस्तु स्थिति को न्यायालय के समक्ष रखे जिस से उचित रूप से आप का गुजारा भत्ता न्यायालय तय कर सके।

दहेज प्रताड़ना की एफआईआर निरस्त होने के आदेश की प्रतियाँ अन्य सभी मामलों में प्रस्तुत करें।

समस्या-

सुनील ने अहमदाबाद, गुजरात से समस्या भेजी है कि-

मेरी शादी फरवरी 2014 में हुई थी मेरी पत्नी को मिर्गी का रोग है। जो हमको बताए बिना शादी की थी। मुझे यह बात नवम्बर 2014 में पता चली। फिर मेरी पत्नी मायके गई तो मैंने उसे तलाक की नोटिस भेजी। तलाक की नोटिस भेजने के बाद में उसने मुझ पर दहेज का झूठा केस लगाया जिसके कारण मुझे और मेरी फैमिली को लॉकअप में रहना पड़ा। उस केस को हमने हाईकोर्ट में रखा मार्च 2017 में हाईकोर्ट ने मेरी पत्नी की पूरी FIR रद्द की और हमको बरी कर दिया। मेरी वाइफ ने सूरत में 125 भरण पोषण के लिए और डोमेस्टिक वायलेंस का केस घरेलू हिंसा के लिए किया है वे अभी चल रहे हैं और अहमदाबाद में तलाक का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अगर दहेज का केस झूठा निकलता है तो पति को तलाक का पूरा अधिकार है। उसके तहत और मेरी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है उसको छुपाकर शादी की है उसके तहत में तलाक लेना चाहता हूं। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैं तलाक की प्रक्रिया फास्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके कारण तलाक के केस की जल्दी तारीख पड़े मेरा केस जल्दी पूरा हो। हाई कोर्ट ने मेरी वाइफ की 498 की जो FIR रद्द की है उस पर मुझे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या फायदा हो सकता है? कृपया कर अपना सुझाव दीजिए। मैं नवंबर 2015 से अपने भाई, बुआ के लड़के के घर पर रह रहा हूँ और मेरी अभी पीएचडी की पढ़ाई चालू है। अगर कोर्ट भरण पोषण की रकम तय करती है तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और कहीं जॉब ढूंढना पड़ेगा क्या? कोर्ट फैसला दे सकती है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ कर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठाओ? क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से अलग हो गया हूँ वह मुझे अपने घर में नहीं रखते, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेरे भाई उठाते हैं।

समाधान-

मुकदमा निपटने की प्रक्रिया फास्ट होने का कोई माकूल तरीका नहीं है। देरी इस कारण होती है कि देश में पर्याप्त मात्रा में न्यायालय नहीं हैं। न्यायालयों की कमी को केवल राज्य सरकारें ही पूरी कर सकती हैं। फिलहाल आप यह कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय में रिट लगवा कर अदालत के लिए यह निर्देश जारी करवा सकते हैं कि आप के मुकदमे में सुनवाई जल्दी की जाए और नियत समय में आप के मुकदमे में निर्णय पारित किया जाए।

498 ए की प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द होने के निर्णय की प्रतियाँ आप अपने सभी मामलों में प्रस्तुत करें। वह आप को लाभ देगी। इस से यह साबित होगा कि आप की पत्नी की ओर से मिथ्या तथ्यों के आधार पर आप के विरुद्ध मुकदमे करने का प्रयत्न किया गया है। इस से आप को लाभ प्राप्त होगा।

न्यायालय भरण पोषण की राशि तय कर सकती है लेकिन इस के लिए वह आप को पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह सकती। वह यह कह सकती है कि जब आप कमाते नहीं थे, अध्ययनरत थे और पत्नी का खर्च नहीं उठा सकते थे तो आप को विवाह नहीं करना चाहिए था। वैसे इस परिस्थिति में पत्नी का भरण पोषण इतना नहीं होगा कि उसे अदा करने के लिए आप को पढ़ाई छोड़नी पड़े।

भरण पोषण की राशि में धारा 127 दं.प्र.सं. के अंतर्गत संशोधन कराया जा सकता है।

समस्या-

कौशल पटेल ने ग़ाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि-


मैं कौशल पटेल उम्र 36 वर्ष गाजियाबाद (उ0प्र0) में निवास करता हूँ। मेरी शादी सन् 2008 में हुई थी। मेरी आर्थिक स्थिति के चलते मेरी पूर्व पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया था। मेरा तलाक सन् 2014 में मेरठ (उ0प्र0) न्यायालय में हुआ था। तलाक के बाद धारा 125 में खर्चे के मुकदमें का भी फैसला भी 2014 में ही हो गया था। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्रति माह मुझे अपनी पूर्व पत्नी को रूप्यै 3500/- का भुगतान करना पड़ता है। जो मैं कोर्ट में जमा करवाता हूँ। भुगतान में 2000/-रूपये मेरी पत्नी का और 1500/-रूपये मेरी बेटी का होता है। मेरी बेटी जो कि अब 7 वर्ष की है जो की मेरी पूर्व पत्नी के साथ ही है। चूंकि मैं अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी मुझे मालूम हुआ है कि मेरी पूर्व पत्नी डिग्री काॅलेज में प्राईवेट लेक्चरार हो गई है। सैलरी का मुझे नहीं पता कि कितनी मिलती है लेकिन प्राईवेट लेक्चरार को भी लगभग 20-25 हजार की सैलरी मिलती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी पूर्व पत्नी नौकरी करते समय भी मुझसे खर्चा लेने की अधिकारी है? क्या मुझे न्यायालय से कोई समाधान मिल सकता है? जिससे मुझे खर्चा ना देना पड़े क्यूंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कृपया उचित समाधान बतायें।


समाधान-

कौशल जी, आप को न्यायालय के समक्ष दो तथ्य प्रमाणित करने होंगे। पहला यह कि आप की आय नहीं है या बहुत कम है। दूसरा यह कि आप की पत्नी वास्तव में 20-22 हजार रुपया कमाने लगी है। आप इन्हें प्रमाणित करने के लिए सबूत जुटाइए। केवल आप के कहने मात्र से अदालत ये दोनों तथ्य साबित नहीं मानेगी।

यदि आप पर्याप्त सबूत जुटा लेते हैं और उक्त दोनों तथ्यों को साबित करने में सफल हो सकते हों तो धारा 127 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और पूर्व में जो आदेश धारा 125 के अंतर्गत दिया गया है उसे संशोधित किया जा सकता है।

यदि वास्तव में आप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इस तथ्य को प्रमाणित कर देते हैं तो पत्नी को दी जाने वाली मासिक भरण पोषण राशि बन्द की जा सकती है। लेकिन बेटी के लिए दी जाने वाली राशि कम होने की बिलकुल सम्भावना नहीं है।

 

बन्दी रखने वाला ससुराल छोड़ कर ही आगे बढा़ जा सकता है।

rp_Desertion-marriage.jpgसमस्या-

मोनिका ने हिसार, हरियाणा से पूछा है-

मेरी शादी को पाँच महिने हुए हैं। कुछ दिन बाद से ही मरे ससुराल वाले और पति मुझे परेशान कर रहे हैं। शादी से पहले मुझे बताया था कि मेरा पति ड्रिंक नहीं करता है औऱ शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। लेकिन ये मुझे पढ़ाई नहीं करने देते हैं, न ही नौकरी करने देते हैं। घर से भी नहीं निकलने देते, मुझे कैद कर रखा है। मेरा पति रोज ड्रिंक कर के घर आता है और मुझ से लड़ाई करता है। मुझे मायके भेजने की धमकी देते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ कुछ बोलती हूँ तो सब मेरे साथ बोलना बन्द कर देते हैं 20-20 दिन मुझ से कोई नहीं बोलता। मायके गयी तो एक माह तक मुझे लेने कोई नहीं आया। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

प के कथनों से एक बात पक्की लग रही है कि आप के ससुराल वालों को आप जैसी बहू नहीं बल्कि घर में बन्द रह कर घर का काम करने वाली बहू चाहिए थी। आम तौर पर विवाह के पहले लोग वायदे कर देते हैं यह सोच कर कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि आप अपनी ससुराल में रह कर पढ़ाई आगे बढ़ा सकती हैं। आप का पति भी ड्रिंक करना नहीं छोड़ेगा। घर के बाहर निकलना भी आप का स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो सकता।

यदि आप इन परिस्थितियों से तंग हैं तो आप अपनी ससुराल छोड़ सकती हैं इस का आप को अधिकार है। क्यों कि आप के साथ ससुराल में वाजिब व्यवहार नहीं हो रहा है जो कि आप के साथ क्रूरता है। यदि आप के मायके वाले सपोर्ट करने में सक्षम हों तो आप मायके जा कर वहाँ नौकरी तलाश कर के नौकरी कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। इस के साथ ही आप अपने पति से प्रतिमाह भऱण पोषण राशि प्राप्त कर सकती हैं जिस के लिए आप को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अथवा घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करने होंगे। आप चाहें तो ससुराल वालों की क्रूरता के लिए उन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है जिस पर धारा 498ए का मामला दर्ज हो सकता है।

आप यदि वास्तव में अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहती हैं तो आप को ससुराल छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार ससुराल छोड़ दें फिर किसी अच्छे स्थानीय वकील से मिल कर सलाह करते हुए आगे का रास्ता तय कर सकती हैं।

कमाते नहीं, फिर भी शादी की है तो बीवी-बच्चे का भरण पोषण तो देना होगा।

mother_son1समस्या-

रमेश कुमार ने गुडामालानी, बाडमेर, राजस्थान से पूछा है-

मेरी शादी वर्ष 2011 मे हुई थी कुछ समय तक तो हमारे वैवाहिक सम्‍बध ठीक रहे।  लेकि‍न वर्ष 2014 के बाद मेरी पत्‍नी मेरे साथ बुरा व्‍यवहार करने लगी। घर में लडाई-झगडा करने लग गई और मुझे परेशान करने लगी, अब मेरे साथ नही रह रही है व मेरी 1 साल की बच्‍ची को लेकर पीहर में रह रही है। जबकि‍ मैं मेरे साथ रखना चाहता हूँ। वह कह  रही है कि‍ मैं धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग करूंगी जबकि‍ मैं पढाई करता हूँ। मेरे पढ़ाई का खर्चा भी मेरे पि‍ताजी देते हैं। मेरे पास कोई जाँब नहीं है। धारा 125 के तहत न्‍यायलय कि‍तना भरण पोषण दिला सकता है अगर मैं भरण पोषण नहीं दे पाता हूँ तो मुझे कि‍तनी सजा मि‍ल सकती है।

समाधान-

भाई, आप की समस्या भारी है। आप अभी कमाते नहीं हैं, फिर भी आप ने शादी कर ली है, यहाँ तक कि बच्चा भी है। शादी भी आप ने अपनी मर्जी से तो नहीं की होगी। घर वालों ने दबाव डाला होगा तभी शादी की होगी। अब आप घर वालों से कहिए कि जो भी परिणाम ह वह आप भुगतिए। यदि अदालत भरण पोषण का आदेश देती है तो उस की पालना भी आप के परिवार वाले करेंगे। वर्ना जब भी आप एक माह का भरण पोषण न देंगे आप को एक माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा और महिने के पहले बाहर तब आएंगे जब बकाया राशि आप अदा कर देंगे। फिर अगले माह भरण पोषण बकाया हो जाएगा और फिर जेल जाने की तैयारी हो जाएगी। आप के घर वालों को आप के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। विवाह तो तभी करना चाहिए था जब आप खुद कमाने लगते और पत्नी व बच्चों के भरण पोषण में सक्षम हो जाते।

आप सोचिए, तीन साल तक आप की पत्नी ने अच्छा व्यवहार किया और अब तीन साल बाद बुरा व्यवहार कर रही है, इस का कारण क्या है? भारतीय परिवारों में लड़कों की किशोर पन में ही शादी कर दी जाती है। उस के बाद भी लड़का यदि कमाने नहीं लगता है तो सारे ताने उस की पत्नी को सहन करने होते हैं। यही कारण है कि आप की पत्नी ने पहले तो उन तानों को सहा होगा, फिर प्रतिरोध किया होगा और फिर वह मायके चली गयी।

बच्चा आप का है तो उस का भरण पोषण तो आप को देना होगा और पत्नी का भी। यह दोनों मिला कर 4 हजार से 10 हजार प्रतिमाह तक हो सकता है। आप घर वालों को बता दें कि आप जब तक पढ़ाई पूरी कर कमाने नहीं लगते यह सब तो परिवार को करना पड़ेगा। यही एक मात्र उपाय है। कमाने लगेंगे तो पत्नी भी आप के साथ आ कर रहने लगेगी।

माता-पिता व वृद्धों के भरण पोषण का कानून

hinduwidowसमस्या-

शीला देवी ने जबलपुर म.प्र. से पूछा है-

मेरी बेटी और दामाद मेरे मकान में कब्जा कर के बैठ गये हैं। ना तो किराया देते हैं ना मकान खाली करते हैं। जब कि मकान मेरे नाम पे है। मेरे पति का देहान्त 1986 में हो गया था। किराए से ही गुजारा चलता था। वो भी ये लोगों ने बन्द कर दिया। मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है।

समाधान-

प ने यह नहीं बताया कि आप के बेटी दामाद ने किस तरह आप के मकान में कब्जा किया है? क्या वे किराएदार के बतौर मकान में रहे थे? क्या उन का किरायानामा लिखा गया था। क्या उन्हों ने कभी किराया दिया और आप ने रसीद दी, क्या किसी रसीद पर आप की बेटी या दामाद के हस्ताक्षर हैं? इन तथ्यों के बिना सही उपाय बताया जाना संभव नहीं है। यदि आप दस्तावेजी रूप से यह साबित करने में सक्षम हों कि वे किराएदार की हैसियत से वहाँ निवास कर रहे थे तो आप न्यायालय में उन के विरुद्ध बकाया किराया और बेदखली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती हैं।

यदि ऐसा नहीं है तो आप माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 तथा उस के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश के नियम 2009 के अन्तर्गत अपनी बेटी-दामाद तथा पुत्र के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस के लिए आप जिला न्यायालय परिसर में स्थापित विधिक सहायता केन्द्र में स्थापित कानूनी समस्या क्लिनिक से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

स्वंय एवं बच्चे के लिए भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

mother_son1समस्या-

साहिला असलम ने हरदोई, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरा पति शराब पीकर मुझको मारता पीटता था‚ मैंने उसके विरूद्ध धारा 498ए‚ 323‚ 504‚ 506 भादवि व 3⁄4 डीपी एक्ट में एफआईआर दर्ज करायी‚ मामले को सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया जहॉं मैंने अपने भविष्य के कारण सुलह कर ली परन्तु मेरे पति द्वारा अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और मुझे शराब के लिए पैसे मांगते हुए मारने पीटने लगा‚ इस कारण मैं अपने घर चली अायी लेकिन इसके बाद भी उसने अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर में घुसकर मुझे व मेरी माँ को मारा पीटा जिससे मेरे माँ के हाथ की हडडी अपनी जगह से हट गयी‚ मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 452‚ 323‚ 504‚ 506‚ 498ए भादवि व 3⁄4 डीपीएक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया है‚ जिसकी विवेचना प्रचलित है‚ लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रह है। मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ लेकिन वह तलाक भी नहीं दे रहा है‚ मेरा एक तीन वर्ष का पुत्र भी है। कृपया मुझे सरल प्रक्रिया बताये कि मुझे उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है एवं कितना समय लगेगाॽ

 

समाधान-

प ने पुलिस के समक्ष जो शिकायत की है उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं पहले यह तलाश करें। यदि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो आप एक पत्र पंजीकृत डाक से एस.पी. को प्रेषित करें जिस के साथ अपनी मूल शिकायत की प्रति भी भेजें। इस से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो कर कार्यवाही आरंभ हो जाएगी। यदि तब भी न हो तो किसी स्थानीय वकील की मदद से आप सीधे न्यायालय को परिवाद प्रस्तुत कर सकती हैं।

यदि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली तो उन के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। या तो वे आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे या फिर यह रिपोर्ट की कोई मामला नहीं बनता है। यदि वे मामला न बनने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो न्यायालय आप को सूचित करेगा तब आप अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं अपना व अपने गवाहों के बयान करवा सकती हैं जिस पर न्यायालय प्रसंज्ञान ले सकता है।

जिस तरह का आप के पति का व्यवहार है उस से आप को अलग रहने का हक मिल गया है। आप अपने पुत्र के साथ अलग रह सकती हैं। आप स्वयं अपने लिए और अपने पुत्र के लिए धारा 125 दण्ड प्रकिया संहिता में तथा घरेलू हिंसा अधिनियम में भरण पोषण के खर्चे के लिए स्वयं वकील की मदद से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। फिलहाल आप इतना करें।। इतना सब होने के बाद आप का पति आप को तलाक देने पर विचार कर सकता है। आगे की स्थिति पर बाद में विचार किया जा सकता है।

आत्महत्या की बात करना बन्द कर मुकदमे में अपनी प्रतिरक्षा करें।

rp_two-vives2.jpgसमस्या-

अतुल कुमार ने कोटद्वार, पौढ़ी गढ़वाल, उत्तराखंड़ से पूछा है-

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अन्तर्गत मेरा डायवोर्स 11 दिसम्बर 2014 को हो गया था अप्रेल 2015 में मैं ने दूसरा विवाह कर लिया। 04 मई 2015 को मेरी एक बेटी भी हो चुकी है। अब मेरी पूर्व पत्नी ने धारा 125 दं.प्र.संहिता के अन्तर्गत भरण पोषण केलिए मुकदमा किया है जिस में 15000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण की मांग की है। जब कि मेरा वेतन 22400 रु. प्रतिमाह ही है। इस में से भी 16000 रु. प्रतिमाह हाउसिंग लोन की किस्त कट जाती है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास आत्महत्या करे के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

समाधान-

मैं ने अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग देखे हैं जिन्हों ने मुझे कहा कि यदि उन की समस्या हल नहीं हुई तो उन के पास आत्महत्या के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं ने उन की मदद करने की कोशिश भी की। कुछ की समस्या का हल निकला और कुछ की का नहीं। पर उन में से किसी ने आत्महत्या नहीं की है। आप भी नहीं करेंगे। दरअसल उन में से हर कोई आत्महत्या करने की बात सिर्फ सहानुभूति बटोरने और मुफ्त में मदद प्राप्त करने के लिए करता था। मुझे आप भी उन्हीं में से एक लगते हैं। आप आत्महत्या नहीं करेंगे, और कर भी लें तो आप ने इस प्रश्न में जो आत्महत्या करने की बात लिखी है उस से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वस्तुतः अब मैं आत्महत्या करने की बात करने वालों से घृणा करने लगा हूँ। खैर¡

आप की एक बात समझ नहीं आई की आप की जो बेटी मई 2015 में हुई है उस की माँ कौन है? आप को आत्महत्या ही करनी थी तो इस बेटी को संसार में आने ही क्यों दिया? केवल पूर्व पत्नी के भरण पोषण मांग लेने मात्र से आप आत्महत्या की सोचने लगे?

पूर्व पत्नी ने जो भरण पोषण मांगा है न्यायालय उसे वही देने का आदेश नहीं देगी। आप इस आवेदन का प्रतिरक्षा अच्छे वकील की मदद से करेंगे तो या तो भरण पोषण देना ही नहीं पड़ेगा और देना पड़ा तो वह ऐसा होगा जो आप दे सकें। आप आत्महत्या की बात करना बंद करें और मुकदमा लड़ें। यहाँ आत्महत्या की बात करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी आप को मांग लेनी चाहिए।

मुकदमे की पैरवी में कोताही न बरतें।

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नरेन्द्र ने डुले, महाराष्ट्र से पूछा है-

मैं आपनी पत्नी को दो साल बाद काउंसिलिंग करके  घर ले आया मेरी दो लडकियाँ हैं,  मैं ने उनका इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवा दिया है।  बड़ी लड़की ३ में है और छोटी लड़की एलकेजी में है।  २ माह  पेपर को बाकी थे, हम दोनों का वाद हुआ तो घर से चली गई और केस कर के मुझे अदालत में केस में मुझसे पालन पोषण के लिए १३००० हजार रुपये मांग रही है। मैं निम्न सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा वेतन  १३, ५००  रुपया है उसमें काट का मेरे पास ५००० हजार रुपये आते हैं।  कृपया मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ?

समाधान-

प की पत्नी ने आप के विरुद्ध पालन पोषण का खर्चा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इस तरह के आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा हिन्दू विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीनों के न्यायालय भिन्न भिन्न हो सकते हैं और तीनों आवेदन एक साथ भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और तीनों पर विचारण भी हो सकता है। आप ने अपनी समस्या में यह नहीं बताया कि आप के विरुद्ध यह आवेदन किस प्रकार है और किस तरह के न्यायालय के समक्ष है। तीनों ही न्यायालयो से अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी स्थानीय वकील की मदद लें और उन्हें बताएँ कि आप की आय और आर्थिक साधन क्या हैं? पत्नी के पास बच्चियों के साथ अलग रहने का कोई  उचित कारण भी है अथवा नहीं है। आप आप के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन का जवाब वकील से तैयार कराइए और अपना प्रतिपक्ष मजबूती से प्रस्तुत कीजिए। यदि आप की आय 13500 रुपए ही है और आप इसे न्यायालय में साबित कर देते हैं कि इस के सिवा आप की कोई अन्य आय नहीं है, तो इस आय के आधार पर ही भरण पोषण निर्धारित किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप की कुल आय पर कितने लोग आश्रित हैं और उन के बीच कैसे उचित वितरण किया जा सकता है। आप अपने वकील को सारी बात समझाएँ उन्हें मजबूत सबूत दें। अपनी ओर से मुकदमे की पैरवी कराने में कोताही नहीं बरतेंगे तो आप को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

बिना आवेदन किए तो तलाक नहीं होगा, डरने से तो समस्या बनी ही रहेगी।

rp_divorce.jpgसमस्या-

नन्द किशोर ने बरेली उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरा विवाह 2008 में हुई थी। जून 2009 में मेरा एक्सीडेण्ट हुआ और सितम्बर 2009 में पत्नी मुझे छोड़ कर चली गयी। उस ने मुझ पर  498ए, 125 का केस कर दिया 498ए में सब की जमानत हो चुकी है ओर मुझ लगभग 3 दिन जेल में रहना पड़ा। 125 का केस डिसमिस हो चुका है। उस के चार माह बाद पत्नी ने  125 वा 125 (6) का केस फाइल कर दिया जिसमे 125(6) में अंतरिम मैंटीनेंस 1000 प्रति माह देना पड़ रहा है ओर मैं बेरोज़गार हूँ। शादी के टायर पंचर सुधारने का काम करता था उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिस में मेरा दायाँ पैर फ्रेक्चर हुआ था और रॉड डालनी पड़ी थी। अब भारी काम नहीं कर सकता और पिताजी पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। इसी मार्च में पत्नी ने घरेलू हिंसा। फेमिली जज ने कुछ नहीं सुना और भरणपोषण की राशि तय कर दी।  अब पता चला है कि पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है और  हर माह 4000-5000 कमा रही है। वह सरकार से अखिलेश पेंशन योजना में भी 500 रुपया प्रतिमाह ले रही है इस का सबूत मेरे पास है लेकिन नौकरी ओर दूसरे के साथ रहने का सबूत नहीं है। मैं ने प्रयत्न किया ता पर शायद पत्नी को पता चल गया और उस ने 498ए की बहस के दिन अपने पिता और ब्वाय फ्रेंड के साथ मुझे घेर लिया  और  जान से मरने की धमकी दी और दस लाख रुपए की मांग की। ओर इसकी सूचना मैंने ई मैल व रजि. डाक से एसएसपी, डीआईजी को दी। दो सप्ताह बाद एसएसपी के यहाँ से फोन आया और मुझे बुलाया पर विवेचना अधिकार का ट्रांसफर हो गया। फिर कोई फोन नहीं आया। वकील ने थाने जाने से मना कर दिया। कह रहा था कि तुम से रुपए ले लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। क्या मैं तलाक ले सकता हूँ। मेरा वकील कहता है कि तुम तलाक के लिए आवेदन दोगे तो वह धारा 24 का आवेदन कर देगी और तुम्हें मुकदमे का खर्च उठाना पड़ेगा।

समाधान-

प साधारण टायर पंचर का काम करते थे, एक्सीडेंट के बाद वह भी बंद हो गया। भारी काम न कर पाने के कारण भविष्य की संभावनाएँ समाप्त हो गयीं। पत्नी ने अपना भविष्य देखा और आप को छोड़ कर चली गयी। आप को उसी समय धारा 9 हिन्दू अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। वह आप के साथ आ कर अब नहीं रहेगी। विवाह को समाप्त कराने के लिए आप को तलाक तो लेना होगा। इस के लिए जितनी जल्दी हो आप मुकदमा कर दें बेहतर है। धारा 24 के आवेदन की परवाह न करें। वह तो हर केस में लगता ही है। उस से डर कर मुकदमा न करेंगे तो फँसे ही रह जाएंगे।आप की समस्या का हल कभी न निकलेगा।

आप को प्रयत्न करना चाहिए और हर हालत में अपनी पत्नी के लिव-इन रिलेशन और कमाई करने के सबूत इकट्ठे करने चाहिए. यदि दोनों बातें सही हैं तो सबूत अवश्य मिलेंगे। इन सबूतों से ही आप को राहत मिलेगी। आप क्रूरता, स्वेच्छा से आप का घर छोड़ कर चले जाने और वापस नहीं आने और जार कर्म के आधार पर तलाक का मुकदमा कर सकते हैं और तलाक मिल सकता है। इन सबूतों के आधार पर ही उसे मेंटीनेंस मिलना भी रुक सकता है। आप को घेर कर धमकी देने के मामले आप को स्वयं पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। आप पुलिस को रुपया न दें लेकिन लगातार दबाव बनाएँ तो पुलिस कार्यवाही करेगी। यदि पुलिस कार्यवाही न करे तो उस मामले में सीधे न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।

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