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खरीददार सावधान!

Vagetable marketसमस्या-

चनेश राम साहू ने ग्राम पुरूँगा, रायगढ, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-

मैं ने एक आदमी से नमकीन बनाने की पुरानी मशीन क्रय की। अपने घर मशीन लाया उस मशीन से मैं ने एक भी दिन समान नही बनाया और मशीन बिगड़ गई। धोखा से मशीन को मेरे पास बेचा अब मैं मशीन को वापस करना चाहता हूँ। लेकिन वह मशीन वापस लेने से इंकार कर रहा है। उसे मशीन वापस करने के लिए क्या करूं?

समाधान

प ने पुरानी मशीन खरीदी है। आप को मशीन खुद पूरी तरह से जाँच परख कर लेनी चाहिए थी। किसी भी सौदे में हमेशा खरीददार को सावधान रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जो भी वस्तु खरीदे वह जाँच परख कर खरीदे।

फिर भी यदि आप को लगता है कि मशीन पहले से खराब थी और बेचने वाले ने धोखे से खराब मशीन बेच दी है तो यह सीधे सीधे धोखाधड़ी है और अपराध है। आप वकील से मिल कर बेचने वाले को नोटिस दिलाइए कि उस ने आप को कबाड़ मशीन को अच्छा बता कर बेच कर आप के साथ धोखा किया है, यदि उस ने मशीन वापस ले कर आप से कींमत के रूप में प्राप्त की गयी आप उस के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे या अदालत में परिवाद पेश करेंगे। यदि फिर भी कोई बात न बने तो पुलिस रिपोर्ट कराएँ या परिवाद प्रस्तुत करें।

राजस्थान सरकार स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट की अनदेखी कर वैंडर्स को बेदखल कर रही है।

समस्या-

सुनील कुमार ने बड़ा बाजार, बीकानेर से समस्या भेजी है कि-

पाँच दिन पहले की बात है नगर विकास न्यास बीकानेर ने दुकानों का अतिक्रमण हटाने के लिए बिना नोटिस कार्यवाही की, जिस में अतिक्रमण के साथ साथ बहुत सी दुकानें जो बिलकुल अस्थाई थी उन्हें भी तोड़ दिया। जिस में मेरी भी चाय की एक छोटी सी दुकान थी, वो भी टूट गयी। में क्या करूँ? समाधान बताइए। …अस्थाई दुकानों के कोई कानून नहीं है जिस से कोई गरीब अपनी रोजी रोटी ना छूटे क्योंकि वो ही उस का एक मात्र सहारा है ???

समाधान

 राजस्थान में स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट दिनांक 29 अगस्त 2011 को पारित किया गया था तथा यह 1 अप्रेल 2012 से प्रभावी हो गया है। इस के अन्तर्गत टाउन वैंडिंग कमेटी बनाने, स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण करने तथा स्ट्रीट वैंडर्स के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। इस के साथ ही इस कानून में टाउन वैंडिंग कमेटी के किस तरह काम करेगी व नगरों में किस तरह इस अधिनियम को लागू किया जाएगा यह भी निर्देशित किया गया है।

लेकिन कानून के अस्तित्व में आने के बाद अभी तक उस की पालना सरकार तथा नगर पालिकाओं/ परिषदों/ निगमों द्वारा नहीं की जा रही है। इस का कारण यह है कि सरकार इसे लागू करना ही नहीं चाहती है। इस कारण से सरकारी अधिकारियों और पुलिस द्वारा लगातार स्ट्रीट वैंडर्स के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है उन के साथ मारपीट की जाती है और उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, उन का माल खराब कर दिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है। अभी तक टाउन वैंडिंग कमेटियाँ भी नहीं बनाई गयी हैं जिस से स्ट्रीट वैंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा सके और न ही स्ट्रीट वैंडर्स के लिए कोई योजना बनाई जा रही है।

न परिस्थितियों में सेंटर फॉर सिविल सोसायटी ने एक जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच के समक्ष दाखिल की है जिस का क्रमांक 6633-2012 है तथा स्ट्रीट वैंडर्स के साथ बुरा व्यवहार करने और उन्हें बेदखल करने से रोकने के लिए स्थगन के लिए भी आवेदन किया गया था जिस में दिनांक 12.02.2015 को आदेश भी पारित किया गया है जिसे यहाँ क्लिक कर के पढ़ा जा सकता है।

प चाहें तो इसी तरह की रिट याचिका सभी वैंडर्स मिल कर या उन की किसी संस्था की ओर से जोधपुर उच्च न्यायालय में बीकानेर नगर निगम के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उजाड़े गए स्ट्रीट वैंडर्स को फिर से बसाने और जब्त शुदा सामान वापस लौटाने की प्रार्थना भी की जा सकती है।

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