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जमानत के लिए हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जाना कानूनी नहीं है।

समस्या-

इरशाद मोहम्मद मंसूरी ने बकानी, जिला झालावाड़, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

धारा 107, 151 दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में हैसियत प्रमाण जरूरी है क्या? जरूरी हो तो कितने का होना चाहिए?

 

समाधान- 

धारा 107, 151 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध किसी अपराध को घटने से रोकने के लिए हैं। धारा 151 में पुलिस को किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करने की शक्ति दी गयी है जब कि उस के किसी कृत्य  से समाज में शान्ति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो जाए। किसी भी  व्यक्ति के गिरफ्तार होने के 24 घंटों में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। इस तरह गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 107 में एक परिवाद बना कर किसी कार्यपालक  दंडनायक के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि शान्ति भंग होने की संभावना प्रमाणित होने पर उस व्यक्ति को छह माह या एक वर्ष तक की अवधि के लिए जमानत मुचलके पर पाबंद करे कि वह शान्ति बनाए रखे और शान्ति भंग करते हुए पाया जाएगा तो उस की जमानत और मुचलके की राशि की जब्ती कर ली जाएगी।

कभी कभी इस तरह के परिवादों में धारा 116(3) भी जुड़ी होती है। इस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि यदि उसे सुनवाई के दौरान भी शांति भंग की आशंका होती है तो वह तुरन्त जमानत और मुचलके से व्यक्ति को पाबंद कर सकता है।

इन सभी मामलों में कानून यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो जमानत लेता है वह उस मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को ऐसी संतुष्टि जमानत देने वाले व्यक्ति की संपत्ति के स्वामित्व के मूल दस्तावेज देख कर कर लेनी चाहिए। उस के लिए हैसियत प्रमाण पत्र न तो आवश्यक है और न ही जरूरी है। जब मजिस्ट्रेट को लगे कि उसे अभी जमानत नहीं लेनी चाहिए तो वह जानबूझ कर ऐसा आदेश देता है कि वह हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। यदि यह पहले से बना न हो तो इसे बनाने मेे कई दिन लग जाते हैं। यह तहसीलदार बनाता है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन होता है या उस से नीचे की रैंक का अधिकारी होता है कही कहीं जहाँ तहसीलदार खुद कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो तो वह भी उसे खुद ही बनाना होता है। इस तरह गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी में रोके रखने का एक कानूनी कारण तैयार कर लिया जाता है। वस्तुतः इस तरह का आदेश गैर कानूनी है और व्यक्ति के मूुल अधिकारोे का उल्लंघन करता है। इस तरह के आदेश को सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है । लेकिन उस न्यायलय से ऐसे आदेश को निरस्त कराने में कम से कम दो तीन दिन का समय लग जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मंशा भी ऐसे व्यक्ति को दो-चार दिन रोकने की ही होती है। इस कारण आम तौर पर इस तरह के आदेश को कोई चुनौती नहीं देता है।

हैसियत प्रमाण पत्र उतनी राशि का होना चाहिए जितनी राशि की जमानत मांगी गयी हो।सामान्य तौर पर इस काम के लिए एक लाख की हैसियत का प्रमाण पत्र पर्याप्त होता है।

पड़ौसी बार बार शान्ति भंग करे तो पुलिस को रिपोर्ट या कार्यपालक दंडनायक को परिवाद प्रस्तुत करें।

rp_police-station2.jpgसमस्या-

केतन शाह ने अहमदाबाद, गुजरात से समस्या भेजी है कि-

मैं गुजरात हाऊसिंग बोर्ड के मकान (दूसरी मंजिल) में पिछले पांच (वर्ष -२०१० )साल से रह रहा हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरे ठीक नीचे के मकान में (वर्ष -२०११ के अगस्त महीने) नए मकान मालिक रहने के लिये आये और उन्होंने मकान का नवीनीकरण एवम अवैध विस्तारण किया। जिस की वजह से उनके मकान में बारिश के दिनों में पानी रिसने की शिकायत आने लगी जिस का मूल कारण ढलान का न होना, बारिश का पानी जगह जगह पर एकत्रित होना और पानी रिसना है। उपरोक्त समस्या के समस्या के समाधान के लिए हम पर दबाब डालने लगे और पलास्टर करने के लिए कहने लगे . पिछले चार साल से नीचे वाले हमारे ऊपर निरंतर मानसिक दबाब डाल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ की उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए कहाँ पर शिकायत कर सकता हूँ जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके?

समाधान-

दि आप के नीचे वाले पड़ौसी ने अवैध विस्तारण किया है तो आप हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निगम को शिकायत कर सकते हैं कि पड़ौसी ने अवैध विस्तारण किया है और उस के कारण उत्पन्न परेशानियों के कारण वह आप को तंग करता है। अवैध विस्तारण हुआ तो नगर निगम उन से निपट लेगा।

प के विवरण से पता लगता है कि पड़ौसी बार बार आप की शान्ति भंग कर रहा है। लेकिन यह पता नहीं लगता कि दबाव अपराधिक है या नहीं है? यदि अपराधिक है तो तुरन्त पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। यदि अपराधिक नहीं है तब भी उन्हों ने आप के साथ ऐसी हरकत की है जिस से आप की शान्ति भंग हुई है। आप इस की रिपोर्ट भी पुलिस को करवा सकते हैं या फिर कार्यपालक दंडनायक (EXECUTIVE MAGISTRATE) को परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से कह दें कि यह उन के अवैध विस्तारण के कारण हुआ है और आप समस्या का समाधान कतई नहीं करेंगे यदि उन्हें समस्या है तो वे ही इस का कोई अन्य उपाय करें और आइंदा आप को इस के न कहें।

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