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Tag: Bail

शॉर्ट टर्म बेल या अल्पावधि जमानत क्या है?

समस्या- रोहित ने शाहदरा, दिल्ली से पूछा है- शॉर्ट टर्म जमानत क्या होती है? समाधान – जब कोई व्यक्ति जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के आरोप में न्यायिक
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झूठ और गलत के सामने झुकना उचित नहीं

समस्या- ज्ञान नाथ शुक्ला ने बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से पूछा है- मेरा विवाह दिसंबर 2020 में रिश्तेदार के माध्यम से बिना दहेज के हुआ था।  पत्नी की छोटी
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जेल अधीक्षक को किसी भी बन्दी को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं।

समस्या- राज कुमार   ने  उज्जैन, मध्यप्रदेश से पूछा है- मेरे  पापा  पर  2003 में  कुछ  लोगों ने  धारा  420 आईपीसी का झूठा केस  लगा दिया। जिसमें उनको जमानत मिल
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जानते हुए नकली नोट को चलाने का प्रयास करना गंभीर अपराध है

समस्या- सिकन्दर ने डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान से पूछा है – मेरे दोस्त को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है धारा 489 बी और सी लगाई है। दो दिन का रिमांड भी हुआ। फिर 14 दिन की जुडिशल कस्टडी दे दी है, कोर्ट ने। क्या उसकी ज़मानत होगी या नहीं? और होगी तो प्रोसेस बतायें। इसमे कितनी साल की सजा का प्रावधान है? समाधान- नकली मुद्रा या नकली बैंक नोटों को यह जानते हुए कि वह
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जमानत के बाद पेशी पर उपस्थित न होने पर अभियुक्त को क्या नुकसान हो सकता है?

समस्या- गोपाल ने पूना, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि- मेरे एक मित्र का एक मैसेज एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 2015 में गया था। जो कि मोबाइल
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अभियुक्त पेशी पर अनुपस्थित हुआ तो जमानत जब्त होगी और दुबारा जमानत करानी होगी।

समस्या- राजवीर तनेजा ने जयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि- मैं, मेरे दोस्त और 4 लोगों के खिलाफ 2008 में जयपुर में धारा 323, 341, 354 IPC के
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जमानत क्या है? कौन दे सकता है? कितने लोगों की दे सकता है? और इस के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

समस्या- बागपत, उत्तर प्रदेश से बिजेन्द्र कुमार ने पूछा है-                जमानत का क्या मतलब होता है? कौन आदमी जमानत दे सकता है? जमानत देने वाले व्यक्ति के पास
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किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध हो जाने के बाद ही सजा दी जा सकती है

समस्या- मैं ने अपने पति और सास, ससुर के विरुद्ध दहेज, मारपीट, गाली गलौच का मुकदमा पेश किया हुआ है। केस करते ही पति गिरफ्तार हो गया। लेकिन
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राजद्रोह पर बहस, लेकिन बिनायक सेन के जमानत आदेश में कुछ नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने बिनायक सेन को जमानत देना उचित समझा। जमानत की बहस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वकीलों के तर्कों को खारिज करते हुए न्यायालय ने उन
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गिरफ्तारी पूर्व (अग्रिम) जमानत की सुविधा

दंड प्रक्रिया संहिता व अन्य कानूनों से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराधियों, संदिग्ध अपराधियों और कुछ अन्य कारणों से किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर
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