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Tag: High Court

उच्च न्यायालयों की अन्य अधिकारिता : भारत में विधि का इतिहास-80

दीवानी और दांडिक अधिकारिता के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को कुछ अन्य अधिकारिताएँ भी प्रदान की गई थीं। नौकाधिकरण की अधिकारिता- इस के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को एडमिरल और
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उच्च न्यायालयों की दांडिक अधिकारिता : भारत में विधि का इतिहास-79

दिसंबर 1885 में जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा उच्च न्यायालयों की दांडिक अधिकारिता भी निश्चित कर दी गई थी। जो इस प्रकार थी- 1- साधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता-
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प्रेसीडेंसी नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-78

कलकत्ता उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम-1861 (Indian High Courts Act-1861) से स्वतः ही किसी उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में नहीं हुई। इस के लिए ब्रिटेन की
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भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 : भारत में विधि का इतिहास-77

ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश
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उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियम : भारत में विधि का इतिहास-76

ब्रिटिश भारत में 1861 तक जो न्यायिक व्यवस्था विकसित हुई थी वे दो भिन्न प्रकार की थीं। प्रेसीडेंसी नगरों मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई में सुप्रीम कोर्ट स्थापित थे
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मकान निर्माण में पुलिस के गैरकानूनी हस्तक्षेप के लिए क्या किया जाए?

राम कुमार मिश्रा पूछते हैं- एक भूखंड को ग्राम पंचायत ने पक्षकारों की सहमति से विभाजित कर दिया उस के उपरांत उस पर 1982 में बाउंड्रीवाल निर्मित कर
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1684-1718 मुंबई न्याय व्यवस्था में बाधाएँ : भारत में विधि का इतिहास-19

नौकाधिकरण की स्थापना कीविन विद्रोह के कारण आंगियार द्वारा मुंबई स्थापित न्याय व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो गई थी। 16 नवम्बर 1684 को विद्रोहियों ने मुंबई को फिर
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मुंबई में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-18

मुंबई की 1670 की न्यायिक योजना अपने दोषों के कारण अधिक नहीं चल पायी। आंगियार के नेतृत्व में  विलकॉक्स की नियुक्ति के बाद उस ने पुरानी व्यवस्था का
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जिरह के बाद आत्महत्या के मामले में जज की जिम्मेदारी क्यों न तय हो?

कल अदालत में खबर पढ़ी “बलात्कार की शिकार महिला से अदालत में ऐसे सवाल-ज़वाब हुये कि उसने खुदकुशी कर ली”। खबर पढ़ कर मन खट्टा तो हुआ ही
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न्याय सस्ता, सुलभ और त्वरित क्यों न हो?

 राजस्थान में कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित किए जाने हेतु आंदोलन जारी है। कोटा में वकीलों को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते दो
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