क्या एक मजिस्ट्रेट धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI ACT) में कानूनी नोटिस चैक प्रदाता को पहुँचाए बिना अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है? जब कि पोस्टमेन डाक पर यह लिखता है कि प्राप्तकर्ता बार बार जाने पर भी नहीं मिलता।
बिलकुल ले सकता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 निम्न प्रकार है ……
138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the accounts
Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for 2[“a term which may extend to two year”], or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:
Provided that nothing contained in this section shall apply unless-
(a) The cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier.
(b) The payee or the holder induce course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice, in writing, to the drawer, of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheques as unpaid, and
(c) The drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.
Explanation: For the purpose of this section, “debt or other liability” means a legally enforceable debt or other liability].
आप इस का पहला पैरा देखें________
Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for 2[“a term which may extend to two year”], or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:
यह पैरा घोषणा करता है कि चैक अनादरित होने मात्र से ही अपराध घटित हो जाता है। अर्थात् चैक के अनादरित होने की तिथि को ही अपराध तो घटित हो चुका। इस कारण से न्यायालय उस मामले में परिवाद प्रस्तुत करने पर प्रसंज्ञान ले सकता है कि अपराध घटित हुआ है।
इस के उपरान्त जो परन्तुक (प्रोविजन) दिया गया है उस में यह कहा गया है कि इस धारा में जो कुछ कहा गया है वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि_________
परन्तुक का (ब) भाग यह कहता है कि तीस दिन में चैक प्रदाता को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
परन्तुक के इस भाग के कारण चैक धारक का दायित्व केवल नोटस देने तक सीमित है। वह नोटिस चैक प्रदाता को प्राप्त हुआ है या नहीं यह बताने की जिम्मेदारी चैक धारक की नहीं है। उस की जिम्मेदारी केवल निश्चित अवधि में नोटिस देने की है जो चैक प्रदाता के सही और अन्तिम ज्ञात पते पर भेजा जाना चाहिए।
इस के आगे परन्तुक के (स) भाग में जो कुछ कहा गया है वह चैक प्रदाता की जिम्मेदारी है। जैसे ही उसे चैक के अनादरित होने की सूचना मिलती है उसे 15 दिनों में चैक की राशि चैक धारक को अदा कर देनी चाहिए।
इस मामले में न्यायालयों के निर्णय यह निर्देश देते हैं कि यदि उसे चैक धारक का नोटिस नहीं मिला है तब भी न्यायालय से समन मिलने पर और न्यायालय मे
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