नरेगा के फंड पर प्रखंड कार्यालय में दो वर्ष काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को बिना सूचना अकारण सेवा से हटाना अवैध है

कम्प्यूटर ऑपरेटर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) में परिभाषित कार्मिक है।  किसी दुराचरण के आरोप के कारण, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, लगातार बीमारी के कारण,  सेवा संविदा  (नियुक्ति पत्र) की किसी शर्त के कारण या स्वयं कार्मिक द्वारा सेवा त्याग को छोड़ कर नियोजक द्वारा  किसी भी अन्य कारण से किसी भी कार्मिक को सेवा से हटाना  औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ओओ) के अनुसार उस कार्मिक की छंटनी होती है। 

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के अनुसार किसी भी ऐसे कार्मिक को जिस ने एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली है, अथवा जिस तिथि को उस की छंटनी की जाती है उस तिथि से पूर्व के एक वर्ष में  उस ने 240 दिन काम कर लिया है, और उसे छंटनी किया जाता है तो  छंटनी किए जाने के लिए उस का कारण बताना आवश्यक है।  छंटनी  के लिए कार्मिक को नियोजक द्वारा पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो कार्मिक को छंटनी किए जाने की तारीख के एक माह पूर्व मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई  नोटिस नहीं दिया गया हो तो छंटनी के समय कार्मिक को एक माह का वेतन वास्तविक रुप में दिया जाना चाहिए। साथ ही कार्मिक ने जितनी अवधि तक सेवा की है, प्रत्येक वर्ष पर 15 दिन के वेतन के बराबर छंटनी का मुआवजा भी दिया जाना आवश्यक है।  औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-जी के अनुसार छंटनी केवल कनिष्ठतम कार्मिकों की ही की जा सकती है।

यदि उक्त प्रक्रिया अपनाए बिना किसी भी कार्मिक को सेवा से पृथक किया जाता है तो वह अवैधानिक होगी।  ऐसी सेवा समाप्ति को कार्मिक स्वयं श्रम विभाग के समझौता (संराधन) अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर चुनौती दे सकता है।