देश के उन करोड़ों मतदाताओं को तीसरा खंबा की बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्हों ने अपने अपने मत का प्रयोग कर देश को एक स्थिर और पाँच साल चलने वाली सरकार बनाने का निर्देश दिया है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी कि नई बनने वाली सरकार जनता की समस्याओं के निराकरण पर पूरी तरह से ध्यान दे और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए और देश की जनता को राहत पहुँचाए।
पिछली संघीय सरकार ने देश में न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। लेकिन वे नाकाफी थे। देश में 10 लाख की जनसंख्या पर 50 अदालतें स्थापित करने का जो लक्ष्य सरकार ने स्वतः ही निर्धारित किया हुआ है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार शीघ्र कदम उठाए। इस लक्ष्य की पूर्ति में देश की न्यायपालिका और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीसरा खंबा यह आशा कर सकता है कि वे भी इस मामले में अपने अपने दायित्वों को अवश्य ही निभाएँगे।
इस अवसर पर मैं यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि किसी भी न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति अभावों में जीने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। लेकिन अभाव न होते हुए भी अन्याय को सहन नहीं किया जा सकता। समाज में न्याय की स्थापना अभावों से जूझने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इन तथ्यों पर ध्यान दे कर सरकारें न्याय व्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने का काम करेंगी जिस से सस्ता और शीघ्र न्याय जनता को सुलभ हो सके।
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