भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ का पद धारण करने वाला विधानसभा प्रत्याशी नहीं हो सकता ?

विगत आलेख शासकीय कर्मचारी चुनाव हारने के बाद नौकरी में कैसे लौटे?  पर एक टिप्पणी ज्ञान की प्राप्त हुई कि …

… लेकिन PSUs के जारी परिपत्र के अनुसार तो, यदि अधिकारी चुनाव लड़ना चाहता है तो त्यागपत्र देना होगा, कर्मचारी चुनाव लड़ना चाहे तो त्यागपत्र नहीं देना होगा। कर्मचारी के जीतने की सूरत में त्यागपत्र देना होगा!

इस टिप्पणी ने एक असमंजस उत्पन्न कर दिया है। इस के लिए यह आवश्यक है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 191 को पढ़ा जाए जो निम्न प्रकार है ….

 Article 191 in The Constitution Of India 1949

  191. Disqualifications for membership

     (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State
   
         (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;
   
         (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
   
         (c) if he is an undischarged insolvent;
   
         (d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State;
   
         (e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament Explanation For the purposes of this clause, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State 

     (2) A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he is so disqualified under the Tenth Schedule

इस तरह यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 191 (1) (a) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में लाभ का पद धारण करता है तो उसे विधानसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्यता माना जाएगा। 
यह असमंजसता इस लिए है कि ऐसी कोई कंपनी जिस में भारत सरकार या राज्य सरकार के 25 % या उस से अधिक शेयर हैं उन का कोई भी अधिकारी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता है। 
हाँ एक कर्मचारी जो कि अधिकारी नहीं है वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसे चुनाव जीतने पर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्यों कि वह अपने सेवा नियमों के अनुसार अब नौकरी में नहीं रह सकता।