300 ईस्वी पूर्व से 12 वीं शती तक प्राचीन धार्मिक विधियों और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ही न्याय व्यवस्था चलती रही। धार्मिक और नैतिक नियम न्याय का मुख्य आधार होते हुए भी राजाज्ञा और राजा द्वारा बनाए गए नियम अधिक प्रभावी होते थे। 712 ई. में मुहम्मद बिन कासिम ने भारतीय राज्यों के उत्कर्ष को मंद कर दिया। 1024 ई. में गजनवी भारत आया और लूटपाट कर चला गया। 1120 में मुहम्मद गौरी के आक्रमण के उपरांत उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डालने का काम किया। यहीं से भारत में मुस्लिम विधि का प्रवेश हुआ। सल्तनत काल में सुल्तान का चयन मुस्लिम जगत के धर्मगुरू खलीफा द्वारा किया जाता था। सुल्तान सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी सिद्धांत रूप में खलीफा के अधीन रहते हुए शासन करता था। इस तरह यह शासन मुस्लिम विधि के अनुरूप ही संचालित होता था। इस के साथ ही भारत में मुस्लिम विधिशास्त्र का आरंभ हुआ। बाद के मुगल सम्राट भी इसे ही कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करते रहे। यह शासन और न्याय व्यवस्था इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर आधारित थी। जो भारत के निवासियों के धर्म, जीवन दर्शन, परंपराओं और आदर्शों के अनुकूल नहीं थी। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत के सामाजिक-राजनैतिक ढाँचे को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। इसे गतिशील और मजबूत बनाने और विकासोन्मुख दिशा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न मुगल शासक सम्राट अकबर ने किए।
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