मद्रास उच्चन्यायालय में पुलिस द्वारा किए गए संहार और वकीलों की जारी काम बंदी के बीच जस्टिस श्री कृष्णा आयोग की अंतरिम रपट आ गई। जब से उसे पढ़ा है, तीसरा खंबा पर कुछ और लिखने का मन नहीं कर पाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि अदालत ब्लाग पर उस की खबर होने के बावजूद बहुत कम लोगों ने उसे पढ़ा है। अदालत ब्लाग के मॉडरेटर के अनुसार इस समाचार हिंसक झड़प के लिए वकील ज्यादा जिम्मेदार
के सात मार्च को प्रकाशित होने के बाद उसे केवल 7 पाठकों ने पढ़ा है। इस खबर पर मेरे और सुरेश चिपलूनकर जी के अलावा किसी की टिप्पणी भी नहीं है। इस से देश में घट रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हिन्दी ब्लाग जगत की संवेदनशीलता की गंभीरता का सहज ही अनुमान किया जा सकता है।
वकीलों द्वारा हड़ताल किए जाने के समाचार आप ने अक्सर ही पढ़े होंगे। 117 करोड़ की जनसंख्या के इस विशाल देश में मात्र 14 हजार अदालतें हैं, जिनमें से किसी न किसी अदालत या एक से अधिक अदालतों में वकीलों की काम-बंदी होती रहती है। इन के पीछे अधिकतर खुद वकीलों के मसले होते हैं। कभी कभी जनता से जुड़े मसले भी होते हैं। इस से एक बात पता लगती है कि वकील समुदाय का तीन चौथाई से भी अधिक हिस्सा अपनी और न्याय व्यवस्था की वर्तमान स्थितियों से बुरी तरह असंतुष्ट है। इस से अदालतों का काम तो प्रभावित होता ही है, न्यायार्थियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। एक व्यक्ति जो न्याय के लिए बरसों से अदालत के चक्कर काट रहा है, जिस के मुकदमे में चार से छह माह की पेशी पड़ती है यानी साल में दो या तीन मात्र, जब उसे अदालत आने पर पता लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन वकील काम नहीं कर रहे हैं तब उस पर क्या गुजरती है यह या तो वह खुद जानता है या फिर उस का वकील ही जानता है। उस का गुस्सा सब से पहले अपने वकील पर ही टूटता है। वकील उसे कैसे जवाब देता है और कैसे संतुष्ट करता है यह केवल वकील ही समझ सकता है। सारे वकील इस के शिकार हैं, लेकिन फिर भी वे काम बंदी और हड़ताल करते हैं। इस का अर्थ यही लगाया जाना चाहिए कि वकीलों का बड़ा बहुमत कुंठा और हताशा का शिकार (Frustrate) है।
हमारी न्याय प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम प्रणालियों में से एक है, यह तथ्य विश्व स्तर पर मान्य है। इस की 90 प्रतिशत समस्याओं का मूल अदालतों का जरूरत से चौथाई अदालतों का होना है। अदालतों पर चार गुना बोझा है। न्यायार्थियों की लम्बी कतार है। जो आगे खिसकती रहती है। उन में से कोई मर जाता है तो उस के स्थान पर उस के विधिक प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं। इस तरह एक न्यायार्थी के मरने पर उस के तीन-चार विधिक प्रतिनिधि उस के स्थान पर कतार में आ खड़े होते हैं और कतार लम्बी होती जाती है। हर रोज कुछ नए न्यायार्थी आ शामिल होते हैं। 
; लेकिन उतने कतार के बाहर नहीं जाते। यदि अदालतों की संख्या तुरंत दो गुनी हो जाए तो न्याय प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम भी हो सकती है।
More from my site
