निस्संतान हिन्दू विधवाएँ अपनी वसीयत आज ही करें : हिन्दू उत्तराधिकार कानून तुरंत बदलने की आवश्यकता

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ऐसे कई क़ानूनों में बदलाव बहुत ज़रूरी है.

१. महत्वपूर्ण जानकारी
२. वर्तमान परिस्थितियों में, जब महिलाएं स्वयं कमाने और संपत्ति अर्जित करने लगी हैं कानून में बदलाव की सख्त जरूरत है.
३. शायद सच है – कानून अंधा होता है.
४. ज्ञान दत्त जी ने एक रोचक प्रश्न उठाया है. क्या ऐसी वसीयत को वैध माना जाएगा ? मेरे विचार से नहीं.

Ajit vadnerkar ji baat SE
100% SAHMAT HUN….

निसंदेह एक निहायत ही प्रभाव्शाली पोस्ट. जानकारियां बढती हैं.

मुझे भी ज्ञानदत्तजी वाले सवाल को जानने की उत्सुकता है.

रामराम.

अच्छा, कोई अपनी वसीयत या उसका पार्ट ब्लॉग पोस्ट में ठेल दे तो उसकी वैधानिकता होगी?

बहुत सही लिखा आपने । सम्पत्ति के उत्तराधिकार को लेकर भारतीय कानून भयंकर तरीके से पितृसत्तात्मक हैं , पूर्वग्रह ग्रस्त हैं। अरविन्द जैन ने अपनी पुस्तक “औरत होने की सज़ा” मे स्त्री विरोधी कानूनो को बहुत विस्तार से उदाहरण दे दे कर इसी तरह समझाया है।आभार इस पोस्ट के लिए!

@ स्वप्नदर्शी जी,
न्यायालय कानून के निर्माता नहीं हैं। कानून निर्माण का दायित्व और अधिकार तो संसद और विधायिकाओं का ही है। न्यायालय केवल कानून की व्याख्या कर सकते हैं। आप शायद देखने से चूक गईं। इसी निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 (1) का उल्लेख है जिस में यह उल्लेख है कि एक हिन्दू महिला की निर्वसीयती संपत्ति का उत्तराधिकार किस तरह निश्चित होगा। इस में स्पष्ट है कि हिन्दू महिला की संपत्ति सब से पहले उस के पुत्रों-पुत्रियों (जिनमें पूर्व मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री सम्मिलित हैं) तथा पति को प्राप्त होगी। इन में से कोई भी जीवित नहीं रहने पर पति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी, वे भी नहीं होने पर माता और पिता को प्राप्त होगी। उन के भी न होने पर पिता के उत्तराधिकारियों को और उन के भी न होने पर माता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। धारा 15(1) सामान्य नियम है जो सब मामलों में लागू होगी जहाँ वह संपत्ति महिला की स्वअर्जित संपत्ति है।
आप ने जो कुछ अपनी टिप्पणी में अंकित किया है वह सब धारा (2) में अंकित है और जो हिन्दू महिला की उन संपत्तियों के बारे में है जो कि उसे अपने माता-पिता प्राप्त हुई है और जो उसे अपने पति या पति के पिता से प्राप्त हुई हैं।

इस तरह यहाँ न्यायाधीशों ने कानून की व्याख्या करने में कोई त्रुटि नहीं की है। कानून को परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित करने का दायित्व न्यायालयों का नहीं है, और यदि वे ऐसा करते हैं तो यह विधायिका के कार्य मे हस्तक्षेप होगा। यदि यह कार्य न्यायालय करने लगे तो जनतंत्र ही समाप्त हो जाएगा और न्यायालय मनमानी करने करने लगेंगे।

समय के अनुसार पुराने हो चुके कानूनों को संशोधित करने और नए कानून बनाने का काम विधायिका का है। यदि वह इन कानूनों को समय रहते नहीं बदलती तो इस में उसी का दोष है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होने पर भी यह एक विडम्बना है कि चुनाव के समय मतदाता के मानस में यह बात कभी नहीं आती कि जिस व्यक्ति को हम चुन कर भेजेंगे उस का मुख्य कार्य विधायिका में अपना मत रखने का है, जहाँ उस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मतदाता केवल यह सोचता है कि वह सरकार चुनने के लिए सांसद या विधायक चुन रहा है। हमारे चुनाव के बहुत से पक्ष अभी जनता तक नहीं पहुँचे हैं। यह खेद की बात है कि वर्तमान राजनैतिक दल भी इसे छुपाए रखते हैं। अनेक बार तो सांसदों और विधायकों को यह पता भी नही होता कि संसद और विधान सभा ने कौन से कानून पारित कर दिए हैं और कौन से कानून पारित करने के लिए विचाराधीन है। अनेक कानून पारित होने के समय तो संसद में विचार विमर्श तक नहीं होता।
इस तरह के मामलों को मीडिया को उठाना पड़ेगा, जनशिक्षण करना होगा। ताकि हमारी सरकार इस तरह के कानूनों को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक लाए।

It seems that the law is silent with regard to self- acquired property of a woman and this law was made in 1956.
The law only deals with the property which is either inherited from parents or from husbands family. Considering 1956, the law makers have not visualized that there may be a day when women can earn their own property like men and it will become more of a rule than exception.

In that case, I see that this judgment had an open possibility, to consider maternal relatives as a heir fo Narayanee devi and not in favour of her husbands-sisters-sons.

Specially, in India, the judiciary has a huge power to modify existing laws and rewrite the new ones. Considering that this is the decision from Supreme court, and was taken recently, what should we say about the competence of the judges? are they totally aloof that situation has changed since 1956 and they lost an unique opportunity to modify this law?

Which face of society these judges represent?

निश्चित ही ऐसी जानकारी होना आवश्यक है.आपका आभार. ब्लॉगजगत की समृद्धि में आपके योगदान को साधुवाद!!

कानून बन भी जाएँ तब भी स्थिति मे बदलाव न आएगा…जब तक समाज की सोच…परिवार के अन्दर स्त्री पुरुष में समानता का भाव न होगा…कानून बनते रहेंगे..लेकिन सही मायने मे लागू न होगे…

bahut achchha laga aapka lekh,

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चाँद, बादल और शाम । गुलाबी कोंपलें

अच्छी जानकारी .