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Month: November 2009

एक सही न्याय व्यवस्था के लिए भी इंकलाब से ही गुजरना पड़ेगा

जरा ये खबर देखिए…..20 साल बाद मिलावट प्रकरण में सजा उदयपुर की एक अदालत ने बीस साल बाद हल्दी व मिर्च पाउडर में मिलावट करने के मामले में
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ग्राम न्यायालय खटाई में

जब देश भर में अधीनस्थ अदालतों की संख्या जरूरत की चौथाई से भी कम रह गई हो, तब न्याय प्रणाली का जर्जर हो जाना स्वाभाविक है। न्याय-व्यवस्था की
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498-ए के मामले अब अन्वेषण के बाद ही दर्ज होंगे, केन्द्र सरकार का निर्देश

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए महिलाओं पर पति या उस के नातेदारों द्वारा क्रूरता पूर्ण व्यवहार के संबंध में है। लेकिन यह देखने में आया है कि
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जान लें, हाल क्या है? अदालतों का

मेरे नगर में संभाग का श्रम न्यायालय स्थापित है, उसी को औद्योगिक न्यायाधिकरण और केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के भी अधिकार हैं। इस तरह एक अदालत में तीन अदालतें
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चारसौबीसी के पहले जानिए कि छल क्या है?

ताश खेली जा रही है। एक खिलाड़ी चुपके से पत्ता बदल लेता है। दूसरा कहता है -देख भाई खेल में चारसौबीसी नहीं चलेगी। हम होली पर आलू से
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साक्षी का दायित्व है कि सच बयान करे

पाठक गुलशन पूछते हैं … विक्रय के अनुबंध (एग्रीमेण्ट) में साक्षी का क्या दायित्व है।  विक्रेता ने कपट (फ्रॉड) कर के क्रेता के नाम और अनुबंध की शर्तों
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अपंग और कमाने में असमर्थ पति को भी पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता मांगने पर साबित करना होगा कि वह पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति नहीं रहा है

 पाठक मनजीत सिंह ने अपनी समस्या को इस तरह रखा है …….  मेरा विवाह फरवरी 1999 में एक लड़की के साथ हुआ था। हम बहुत प्रसन्नता और आनंद
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