तीसरा खंबा

सन् 1802 में मद्रास में लागू की गई न्याय व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। इस से अदालतों में मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. उन के निपटारे में

मोइली साहब! मौजूदा से चार गुनी नहीं, तो दुगनी ही दे दीजिए

अब मोइली साहब ने कह तो दिया है कि छह माह में फैसला मिलना ही चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताएँ कि ये होगा कैसे? हमारे यहाँ की

सदर निजामत अदालत मद्रास प्रेसीडेंसी में भी कलकत्ता के सदर निजामत अदालत की तर्ज पर सदर निजामत अदालत के नाम से 1802 के आठवें विनियम के अंतर्गत मुख्य

बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देने के बाद इस प्रेसीडेंसी में आने वाले प्रान्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में न्याय व्यवस्था का विकास तेजी के साथ

विलियम बेंटिंक के बाद के गवर्नर जनरलों ने बेंटिंक की नीति का ही अनुसरण करते हुए न्याय व्यवस्था के मूल ढाँचे को यथावत बनाए रखा। 1836 में जातिगत

निशांत दुबे पूछते हैं — सर! मैं यह जानना चाहता हूँ कि शराब पीने की मेडीकल रिपोर्ट डॉक्टर ने सूंघ कर बनाई है कोई रक्त जाँच नहीं की

एक समाचार पत्र के वैब पोर्टल पर यह समाचार प्रकाशित हुआ है… इस का पूरा पाठ इस तरह है —- उच्च न्यायालय : हिन्दी में हुई जिरहनई दिल्ली.

संजय जैन ने पूछा है — पिताजी ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत अधिक ऋण लिए, अब वे जीवित नहीं हैं। वे लोग जिन्होंने पिता जी को

एम फारूक़ ने पूछा है — क्या कोई मुस्लिम सरकारी कर्मचारी पहली बीवी के रहते दूसरी शादी कर सकता है? यदि उसके कोई संतान न हुई हो और

आखिर शोएब ने आयशा को तलाक दे दिया और सानिया के साथ निकाह होने में किसी तरह की बाधा नहीं रही। लेकिन यह प्रश्न अभी भी रहस्य बना