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Category: कानूनी उपाय

लम्बी अवधि के कब्जे से किसी संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलता।

समस्या- संध्या कश्यप ने रेलवे पाड़ा, अडावल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि- 35 वर्ष से हमारे ससुर ने घर के समीप एक जमीन पर कब्जा कर
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उत्तराधिकार खुल जाने के बाद उत्तराधिकारी को उस के हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता।

समस्या- धर्मेन्द्र सिंह ने बालोतरा, राजस्थान से समस्या भेजी है कि- मेरे दादा जी का मकान है जिनकी मृत्यु हो गयी है। अब इस मकान पर उनका छोटा पुत्र
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हक तर्क करना या रिलीज डीड निष्पादित करना क्या है?

समस्या- सुरेन्द्र पाल सिंह ने बालोतरा, राजस्थान से समस्या भेजी है कि- क्या किसी नाबालिग (18 वर्ष से कम) के नाम जमीन का हक तर्क किया जा सकता हे?
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व्यर्थ मुकदमे में भी प्रतिरक्षा करना जरूरी है।

समस्या- शिवानी ने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से समस्या भेजी है कि- मेरे ताऊजी का अपनी पत्नी से 2008 से घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, जिस में
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बिना रसीद के किराया अदा करना पैसे को पानी में फैंकना है।

समस्या- विकास सिंह ने आजादपुर, दिल्ली से समस्या भेजी है कि- हम 3० दुकादार पिछले 9 सालों से एक कॉम्पलेक्स में शॉप चला रहे हैं। जिसका किराया 5000 है
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आप ने मकान का स्वामित्व नहीं बल्कि केवल कब्जा खरीदा है।

समस्या- राधेश्याम ने इंदौर, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि- मेरे पिताजी ने २०१२ में इंदौर में एक मकान ३०० वर्गफुट जिस पर चद्दर का शेड है, 1,25,000/- रूपये
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मकान खाली कराने के लिए तुरन्त नोटिस दिलवा कर कार्यवाही आरंभ कराएँ।

समस्या- राहुल मेहरा ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेस से समस्या भेजी है कि- हमने लगभग 1 साल पहले ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में अपना घर किराये पर दिया। कुछ महीनो
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बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से बंटवारा कराएँ।

समस्या- उमाकान्त ने देवी तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से समस्या भेजी है कि- दादाजी ने अपने जीवनकाल में कोई बंटवारा नहीं किया और न ही नाप
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नोमिनी मात्र ट्रस्टी होता है, उस की जिम्मेदारी है कि वह प्राप्त धन को उत्तराधिकारियों तक पहुँचाए।

समस्या- ना़जिया खान ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश  से भेजी है कि- क्या सरकारी नौकरी वाला बिना सरकारी इजाजत के दूसरी शादी कर सकता है? और दूसरी बात ये
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अपराधिक मुकदमे अभियुक्त की उपस्थिति के बिना आगे नहीं बढ़ते।

समस्या- राधेश्याम गुप्ता ने इंदौर , मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि- मैंने इंदौर जिला कोर्ट में २०१३ से धारा १३८ का परिवाद प्रस्तुत किया था, आरोपी ने मुझे
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