Category: न्यायिक सुधार

भारत की न्यायपालिका को बचाएं, देश बचाएं अब यह सब के सामने है कि पर्याप्त साधनों के अभाव में भारत की न्यायपालिका देश में हो रहे विकास की

आजादी के साठ साल बाद हमारे देश की न्याय प्रणाली आज किस मुकाम पर खड़ी है इस की राजनैतिक समीक्षा होना जरुरी है। हमारी संसद और विधान सभा

विगत कुछ वर्षों से न्याय जगत में घट रही घटनाऐं मेरे मानस पटल को लगातार झकझोर रही थीं। २००७ में ही मैं हिन्दी ब्लॉगिंग के सम्पर्क में आ

आज हम न्याय प्रणाली के क्षरण के प्रभावों की परीक्षा करेंगे। पिछली पोस्ट में हमने न्याय प्रणाली के क्षरण पर अराजकता के उत्पन्न होने पर बात की थी।

आप ने देख लिया। पाकिस्तान में किस तरह बेनजीर की हत्या हुई और उस के बाद किस तरह पूरा पाकिस्तान अराजकता के हवाले है। हालात यह हैं कि

भारतीय न्याय प्रणाली की विश्व में अच्छी साख है, लेकिन यह अपने ही देश में अपनी ही जनता का विश्वास खोती जा रही है। देश में शिक्षा व

आज के आलेख में मैं एक ऐसी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस की किसी भी थाने या अदालत में रपट दर्ज नहीं होती है, और

कोटा, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान का संभागीय मुख्यालय है। यहां पचास से अधिक अदालतें हैं। यहां के वकील जिन में मैं भी शामिल हूँ, प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को

सुबह-सुबह फोन पर प्रदेश के सबसे बड़े महिला संगठन की नेता ने मुझ से अपने संगठन के एक कार्यकर्ता निकेत और उस की पत्नी निशा के बीच वैवाहिक

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि वकीलों को हड़ताल का कोई अधिकार नहीं,वकील फिर भी हड़ताल करते हैं। वकील अपने अधिकार क्षेत्र का उलंघन करते हैं। वे कानून