Category: न्यायिक सुधार

न्याय की दुर्दशा देखें नवभारत टाइम्स के इस संपादकीय में ……. 29 Nov 2007, 1914 hrs IST कागजी घोड़े देश में अदालती कार्यवाहियों पर कागजी घोड़े हावी हैं,

शंकर राजस्थान के बाराँ जिले के शाहबाद उपखंड का आदिवासी है। जंगलों की उपज पर सरकार का कब्जा हो जाने के बाद से शहरों में मजदूरी के लिए

एक समय था जब वकीलों के पेशे को देश भर में सम्मान प्राप्त था। पर सम्मान का वह युग कोई बीस वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है।

  पिछली पोस्ट से यह तो जानकारी हो ही गई कि बहुत से लोग जरूरत होते हुए भी मुकदमे नहीं करते हैं। यह जानकारी वकीलों के लिए उपयोगी

न्याय-वध (4) पर मायर्ड मिराज के घुघूती बासूती की छोटी सी टिप्पणी मिली : ‘कुछ लोग इसीलिए मुकदमे नहीं करते‘ यह हमारी न्याय व्यवस्था की चरम परिणति है।

गोपाल देश के तीसरे नंबर के बडे औद्योगिक घराने के नायलोन बनाने वाले कारखाने में सीनियर सुपरवाइजर था। मिल पहले से कम लाभ देने लगी तो मालिक उस

न्‍याय का वध करने में हमारी सरकार की भूमिका को आप ने देखा। देश में न्‍यायालयों की न्‍यून संख्‍या पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी न्‍यायाधीशों ने

हम रोज ही अदालतों में न्‍याय का वध होते देखते हैं। यह वध अधिकतर हमारी न्‍याय प्रणाली का आम दृश्‍य हो चुका है। इस का प्रमुख कारण हमारी

न्यायपालिका पर बहस कार्यपालिका और विधायिका पर बहस एक आम बात है किन्‍तु हमारी मौजूदा संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति के तीसरे खंबे न्‍याय पालिका पर बहस नगण्‍य है। जितनी