तीसरा खंबा

चैक अनादरण को अपराध बनाए जाने के मामले में लिखे गए विगत चार आलेखों पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई। इन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएँ भी पाठकों ने सामने

भारत की अदालतों में तीन करोड़ दो लाख से अधिक मुकदमे लंबित

तीसरा खंबा को पूरे साल पाठकों का खूब समर्थन हासिल हुआ। इस के लिए सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद!आगे भी तीसरा खंबा को ऐसा ही समर्थन पाठकों

आज कतिपय अंग्रेजी समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिला कि विधि आयोग ने संसदीय समिति की उस सिफारिश को लागू करना असंभव करार दिया है जिस में

अदालत, जूनियर कौंसिल और तीसरा खंबा ये तीन कानून संबंधी विषयों के ब्लॉग हैं। ये तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि किसी भी ब्लॉग पर

कल के आलेख एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया पर सर्व श्री विवेक सिंह, ताऊ रामपुरिया, पिन्टू, डा. अमर कुमार, लावण्या दीदी

आप को यह जान कर हैरत होगी कि एक व्यक्ति को अदालत ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा दी, उस के मामले को

“एक कुशल न्यायिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि बार (वकीलों की जमात) भी मजबूत और कुशल हो। एक ऐसी बार जो कि दिखने में न केवल

कल सोमवार था और वकीलों के न्यायिक कामकाज के बहिष्कार का समाचार अखबार में छप चुका था। इस लिए जब अदालत में रोज ही आने वाले लोगों की

आज वैसे भी मेरी डायरी में अदालत का काम कम था। फिर सुबह ही अखबार से यह खबर मिली कि आज वकील काम बंद रखेंगे। मैं ने उसी

कल जिला उपभोक्ता मंच में एक मुकदमे में अंतिम बहस थी। लगभग डेढ़ वर्ष से मंच में सदस्यों की नियु्क्ति न होने से काम नहीं हो रहा था।