Category: व्यवस्था

‘भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण-2022’ विषय पर अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के दो दिवसीय अखिल भारतीय न्यायाधीश सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमश

आप ने विगत आलेख न्याय प्राप्ति एक दुःस्वप्न … में पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी.एन. खरे की कलम से जाना था कि भारत में न्याय प्राप्ति की स्थिति

भारत में न्याय प्राप्ति का स्वप्न एक दुःस्वप्न बन चुका है। उस का कारण न्याय प्राप्ति में देरी है। हर वर्ष सरकार उस के लिए अनेक कदम उठाती

बहू ने कारस्तानी की। दुकान का माल निकाल लिया कर छुपा लिया और खाली डब्बों में आग लगा दी। बड़ी बहू को यह कारस्तानी पता लग गई। धीरे

कुछ दिन पूर्व एक समचार चैनल पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता का साक्षात्कार प्रस्तुत किया जा रहा था। समस्या थी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की। इन कैदियों को

भारत में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जनलोकपाल अधिनियम बनाने के लिए जो अभियान आरंभ हुआ था, उस ने किस

गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने डॉ. कैलाश काटजू मेमोरियल के वार्षिक व्याख्यान में शनिवार को न्यापालिका के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं लेकिन साथ ही उन्हों ने

सर्वोच्च न्यायालय ने बिनायक सेन को जमानत देना उचित समझा। जमानत की बहस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वकीलों के तर्कों को खारिज करते हुए न्यायालय ने उन

अक्सर ही मैं यह कहता हूँ कि ‘जब भी आप को कभी किसी वकील की आवश्यकता हो तो आप वकील का चुनाव करने में सावधानी बरतें।’  यह ठीक

“एक कुशल न्यायिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि बार (वकीलों की जमात) भी मजबूत और कुशल हो। एक ऐसी बार जो कि दिखने में न केवल