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Category: संविधान

न्यायाधीश स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक कर भारतीय न्याय पालिका के सम्मान और गरिमा को बढ़ाएंगे

सुप्रीमकोर्ट के जनरल सैक्रेट्री वी के जैन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मु्ख्य सूचना आयुक्त के आदेश के विरुद्ध की गई याचिका से उत्पन्न स्थिति के बीच
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हिन्दी सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्यों नहीं?

आज कतिपय अंग्रेजी समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिला कि विधि आयोग ने संसदीय समिति की उस सिफारिश को लागू करना असंभव करार दिया है जिस में
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आमिर कसाब और अभियुक्त का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 कहती है … 303. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उस का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार –
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कसाब को पैरवी का अधिकार क्यों दें?

भारत में किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो कानून के जानकार से अपनी पैरवी कराने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भारतीय कानून
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यह शोक का वक्त नहीं, हम युद्ध की ड्यूटी पर हैं

………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                यह शोक का वक्त नहीं, हम युद्ध की ड्यूटी पर हैं दिनेशराय द्विवेदी यह शोक का दिन नहीं, यह आक्रोश का दिन भी नहीं है। यह
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कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है?

न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता
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सरकारी ठेकेदार ठेके के चलते नहीं हो सकते चुनाव में प्रत्याशी

कोई भी व्यक्ति जिसने अपने व्यवसाय या काम के सिलसिले में सरकार को माल सप्लाई करने या किसी काम का निष्पादन करने के लिए कोई कंट्रेक्ट किया हो
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विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए शासकीय निगमों और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए पूर्व शर्तें

तीसरा खंबा के 19 अक्टूबर के आलेख भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ का पद धारण करने वाला विधानसभा प्रत्याशी नहीं हो सकता ? पर टिप्पणी करते
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