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Category: Crime

चैक बाउंस के मुकदमे अपराधिक न्याय-प्रणाली का कैंसर बनते जा रहे हैं

धीरे-धीरे यह सच सामने आता जा रहा है कि चैक बाउंस के मामले में अपरक्राम्य विलेख अधिनियम (Negotiable Instrument Act) की धारा 138 के अंतर्गत दायर किए गए
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अप्राकृतिक मैथुन और समलैंगिकता दंडनीय अपराध नहीं रहेंगे?

क्या अब भारत में अप्राकृतिक मैथुन और समलैंगिकता अपराध नहीं रहेंगे? इन्हें अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए संयुक्तराष्ट्र ने अनुरोध किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय
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काँपीराइट को समझें, इस का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा, साथ में ढ़ाई लाख तक जुर्माना हो सकता है

इन दिनों हिन्दी ब्लॉगिंग में कॉपीराइट का चर्चा रहा। एक-दो चिट्ठाकार साथियों से बातचीत से ऐसा अनुभव हुआ कि अधिकांश चिट्ठाकारों को कॉपीराइट कानून के सम्बन्ध में प्रारंभिक
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चैक बाउंस के मुकदमे मे पेशी का एक सीन

वह मध्यवर्गीय व्यापारी परिवार से है। पति-पत्नी और एक बेटी, यही उस का परिवार। कोई छोटा सा ट्रेडिंग का व्यवसाय। आमदनी इतनी कि जिन्दगी मजे में चल जाए।
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चैक बाउंस के अपराधिक कानून के पारिणामिक पहलू

…….(कल से आगे) 1. चैक बाउंस के मामले के कानून के पारिणामिक पहलू पाँच साल पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। पर जब वित्तीय संस्थाओं ने इसे अपने
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चैक बाउंस का अपराधिक कानून और अदालतें

सोमवार का दिन केवल दलाल स्ट्रीट के कारण ही कॉरपोरेट जगत के लिए बुरानहीं गुजरा, उसे चैक बाउंस के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार भीसुननी पडी।
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