Category: System

हम भारत में जरूरत की केवल 20 प्रतिशत अदालतों से देश में न्यायालयों की कमी ने अनेक समस्याएँ खड़ी की हैं और लगातार हो रही हैं। अदालतों की

सामंती युग में राजा की उत्पत्ति हुई थी। तब शासन के सभी दायित्व और अधिकार राजा में निहित हुआ करते थे। जैसे जैसे राज्य विशाल और जटिल होते

कल की पोस्ट पर मैं ने बताया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों के परिणाम क्या होंगे? इसी पोस्ट में मैं ने इस संशोधन

औद्योगिक विवाद अधिनियम में फिर से एक संशोधन प्रस्तावित है। बिल को संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे राज्य सभा ने पारित भी कर दिया

तीसरा खंबा की पोस्ट न्यायाधीशों और लोक सेवकों का किसी अपराध के लिए अभियोजन में मैं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का उल्लेख किया था। इस

बार एंड बैंच, एक भारतीय अंग्रेजी  वेबसाइट है जो भारत में विधि और न्यायिक पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में जुटी है। इसी ने कल

केन्द्र सरकार की ओर से आज राष्ट्रीय मुकदमा नीति जारी करते हुए कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का

इन दिनों यह बात चर्चा में है कि जब भोपाल त्रासदी के अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए धारा 304 भाग दो दं.प्र.सं. के आरोपों को भारत का सर्वोच्च

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 देश में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का हल प्रस्तुत करता है। किसी भी कर्मकार की सेवाएँ समाप्त हो जाने पर उत्पन्न औद्योगिक विवाद इसी कानून

एक समाचार पत्र के वैब पोर्टल पर यह समाचार प्रकाशित हुआ है… इस का पूरा पाठ इस तरह है —-  उच्च न्यायालय : हिन्दी में हुई जिरहनई दिल्ली.