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किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए नियोजक से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं
धारा 144 बीएनएसएस के अंतर्गत भरण पोषण की राहत आदेश या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से ही प्राप्त हो सकती है
परिवार से अलग हुए पुत्र का भी सहदायिक संपत्ति में समान अधिकार
जेल नहीं अपितु जमानत नियम है
प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवाद करें
आप न्यायालय में सीधे परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु क्षमा सबसे बेहतर है
शीघ्र न्याय सपना ही रहेगा
पंजीकृत वसीयत ही बेहतर उपाय है।
पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर अदालत में बँटवारे का दावा करें।

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चुनाव आयोग नागरिकता के आधार मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने पर आयोग को सिद्ध करना होगा कि वह मतदाता भारतीय नागरिक नहीं है

किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए नियोजक से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं

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परिवार से अलग हुए पुत्र का भी सहदायिक संपत्ति में समान अधिकार

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