मंगलवार को मीडिया में जब यह खबर आई कि “सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने यह कहा है कि वयस्क स्त्री-पुरुष यदि साथ रहते हैं और

रमेश चंद्र पूछते हैं— सर! मेरा एक मुकदमा एसडीएम कोर्ट में धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत चल रहा है जिस में धारा 146 के अंतर्गत मकान कुर्क कर

28 अक्टूबर 2007 को जब तीसरा खंबा का पहला आलेख लिखा गया था तब सोचा भी न था कि ये तकरीबन ढाई वर्ष का समय यूँ ही निकल

दैनिक भास्कर के स्थाई रविवासरीय परिशिष्ठ रसरंग में कवर स्टोरी के रूप में विजयशंकर चतुर्वेदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था की एक विस्तृत समीक्षा की थी। यह आलेख अब

 एक पाठक ने पूछा है–  महोदय, मेरे द्वारा किया गया हिसाब-किताब हेतु एक दीवानी मुकदमा अदालत में विचाराधीन है इस वाद में मैं ने 2 किलोवाट का कनेक्शन

महेश कुमार वर्मा ने कुछ जानकारियाँ स्पष्ट करने का आग्रह किया है — 1. सामान्यतः किसी का जन्म जिस धर्म के परिवार में होता है उसका भी वही

  अभिषेक वर्मा ने पूछा है– सर! 1982 से आज तक संपत्ति का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है जिस में हम प्रार्थी हैं। नगर पालिका और न्यायालय

दो पाठिकाओं ने एक जैसे प्रश्न मेरे पास सलाह के लिए भेजे हैं– 1-मेरे पिता जी की मृत्यु 2004 में हो गई है, हम पाँच भाई बहने हैं

शून्य विवाह पिछली पोस्ट में मैं ने बताया था कि हिन्दू विवाह अधिनियम में सपिंडों और प्रतिबंधित संबंधों में विवाह वर्जित हैं। ऐसे विवाहों को इस अधिनियम की

कुछ प्रश्न अक्सर मुझ से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों पर अनेक लोग मेल पर या चैट पर बहस करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। असल बात