आज कल किसी भी विचारण न्यायालय में यह दृश्य देखने को मिल सकता है। एक ओर अदालत का रीडर किसी मुकदमे में वकीलों से आवेदन या उन के

लॉर्ड कॉर्नवलिस 1787 और 1790 के अपने सुधारों से संतुष्ट न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों कदम उस के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के

लॉर्ड कार्नवलिस द्वारा किए गए सुधार के प्रयत्न महत्वपूर्ण थे। उस ने न्यायालय के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि कर दी थी, जिन में भारतीय सहायक कर्मचारी भी

लॉर्ड कॉर्नवलिस के गवर्नर बनने के समय अपराधिक न्याय प्रशासन में पूरी अराजकता थी। दंड न्यायालयों में शोषण, दमन और भ्रष्टाचार व्याप्त था। जेलें अपराधियों से भरी पड़ी

हेस्टिंग्स की वापसी हुई, और लॉर्ड कॉर्नवलिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस ने 1793 तक इस पद पर बना रहा। उस ने अपने

महेश कुमार वर्मा ने पूछा है– कृपया बताने की कृपा करें कि आवासीय पता, निवास का पता, स्थायी पता, अस्थायी पता, इत्यादि ………….. इन सब में क्या अंतर

फीरोज अहमद साहब ने अपने एक प्रश्न में पूछा था–  ‘मुस्लिम तलाक को अदालत में किस तरह से साबित किया जाए? ‘ उत्तर- फीरोज़ अहमद जी, एक मुस्लिम

बालकिशन पूछते हैं– मैं एक कंपनी में 6 साल से कार्यकर रहा हूँ, मेरा केवल ठेकदार बदला जाता है और कार्मिकों को नहीं बदला जाता है।  जब संविदा

धर्मेन्द्र कुमार प्रजापति पूछते हैं– क्या यह उचित है कि किसी विश्वविद्यालय में संविदा-कर्मी और एजेंसी-कर्मी के मानदेय (वेतन) में अंतर हो सकता है। या यदि ऐजेंसी का

फीरोज़ अहमद पूछते हैं, सर !  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने “मुस्लिम सरकारी कर्मचारी के दूसरे विवाह” पर  एक असमंजस भरा निर्णय दिया है, जो कि संविधान