भाई दिनेश पालीवाल लिखते हैं…. मैं राजकीय पोलिटेक्निक में व्याख्याता (lecturer) हूँ।  अगस्त 2006 में head of the डिपार्टमेन्ट की ४ पोस्ट्स  के लिए DPC बैठी।  प्रमोशन का

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 कहती है … 303. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उस का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार –

भारत में किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो कानून के जानकार से अपनी पैरवी कराने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भारतीय कानून

अदालत, जूनियर कौंसिल और तीसरा खंबा ये तीन कानून संबंधी विषयों के ब्लॉग हैं। ये तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि किसी भी ब्लॉग पर

विगत आलेख न जज, न अदालत और न ही वकील अंधे हैं पर उन्मुक्त जी की टिप्पणी थी कि –क्या फौजदारी की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज

 कल के आलेख एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया पर सर्व श्री विवेक सिंह,  ताऊ रामपुरिया, पिन्टू,  डा. अमर कुमार, लावण्या दीदी

आप को यह जान कर हैरत होगी कि एक व्यक्ति को अदालत ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा दी, उस के मामले को

शानदार ट्रैक रेकॉर्ड वाले एक आईपीएस अधिकारी एस.एस. विर्क ने आतंकवाद की मौजूदा परिस्थितियों से निबटने और उसे परास्त करने के लिए विचारणीय सुझाव दिए हैं :- मुंबई

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री केजी बालाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि 26 नवंबर को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के

एक जीप सवारियाँ देख कर सड़क पर अचानक रुकी। जब तक सवारियाँ बैठती तब तक पीछे से ट्रेफिक पुलिस की जीप आ गई। पुलिस अफसर ने जीप को