सम्माननीय साथी विष्णु बैरागी जी का कल एक प्रश्न तीसरा खंबा को प्राप्त हुआ… यह समस्‍या नहीं, जिज्ञासा है । विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरु हो गई

अदालतों को समय बाधित मुकदमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही कहा है। किसी भी विवाद या शिकायत के लिए कानून ने एक

तीसरा खंबा की पिछला आलेख मुकदमों के अंबार में न्याय प्रणाली का दम घुट जाएगा एक समाचार था, जिसे सभी समाचार माध्यमों में बहुत स्थान मिला। लेकिन फर्क

भारत यूरोपीय-संघ बिजनेस फोरम  द्वारा शुक्रवार शाम कोर्ट-हाउस होटल लंदन में आयोजित एक समारोह में “भारत में न्यायिक सुधार” विषय पर मुख्य भाषण देते हुए भारत के मुख्य

अरुण द्विवेदी पूछते हैं …… मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मैंने एक प्रकरण में यह पाया की पूर्व के अधिकारीयों द्वारा धोखा  दे कर कुछ लोगों को लाभ

मुझ पर धन क्यों नहीं रुकता?   पत्नी मेरे खिलाफ क्यों हो जाती है?  ये प्रश्न मुझे किसी परेशान पाठक से तीसरा खंबा के कानूनी सलाह के लिए मिले हैं,

सीमित देयता भागीदारी विधेयक-2008 ( Limited Liability Partnership Bill-23008) को राज्य सभा ने पारित कर दिया है, इस से इस के शीघ्र कानून बनने और लागू होने की

    सभी सुधी पाठकों, अंकलों, आण्टियों, ताउओं और ताइयों को मेरा सादर प्रणाम !    आज मैं पूरे एक साल का होने जा रहा हूँ। आज सुबह

जीप, कार, ट्रक, बस, बाईक या सायकिल वाहन कैसा ही क्यों न हो जब उसे बेचें उस के बेचे जाने और कब्जा संभलाने की रसीद खरीददार से जरूर

आज कानून से संबंधित एक समाचार तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत पर है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त।  यह समाचार न्याय प्रणाली की दुर्दशा