Tag: अदालत

जब 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) कानून बनाया गया तो उस की मुख्य विशेषताएं इस तरह थीं….क.  आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा:आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में अपराध के

 आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया 1985 में आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985, (संक्षेप में टाडा)  से प्रारंभ हुई थी।

“एक कुशल न्यायिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि बार (वकीलों की जमात) भी मजबूत और कुशल हो। एक ऐसी बार जो कि दिखने में न केवल

कल सोमवार था और वकीलों के न्यायिक कामकाज के बहिष्कार का समाचार अखबार में छप चुका था। इस लिए जब अदालत में रोज ही आने वाले लोगों की

इस जानकारी के उपरांत कि गोद लेने की योग्यताएँ, प्रक्रिया और शर्तें तथा अज्ञात माता-पिता की संतान को गोद देने की प्रक्रिया क्या है? यह भी जान लिया

कल का संध्या-कालीन आलेख अज्ञात माता-पिता की संतान को गोद देने की प्रक्रिया अपने शीर्षक के अनुसार केवल इसी उद्देश्य को ले कर लिखा गया था। उस के

कल जिला उपभोक्ता मंच में एक मुकदमे में अंतिम बहस थी। लगभग डेढ़ वर्ष से मंच में सदस्यों की नियु्क्ति न होने से काम नहीं हो रहा था।

धीरे-धीरे यह सच सामने आता जा रहा है कि चैक बाउंस के मामले में अपरक्राम्य विलेख अधिनियम (Negotiable Instrument Act) की धारा 138 के अंतर्गत दायर किए गए

रात को दो ब्लागरों के आलेख आए, एक लोकेश जी की अदालत पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली सड़ रही है और

क्या अब भारत में अप्राकृतिक मैथुन और समलैंगिकता अपराध नहीं रहेंगे? इन्हें अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए संयुक्तराष्ट्र ने अनुरोध किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय