तीसरा खंबा

चैक अनादरण को अपराध बनाए जाने के मामले में लिखे गए विगत चार आलेखों पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई। इन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएँ भी पाठकों ने सामने

साहूकारी का कानूनी पुनर्जीवन अब तक के क्रूरतम रूप में

अब तक चैक अनादरण के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन यदि इस अपराध की महत्वपूर्ण बातों को यहाँ नहीं लिखा जाए तो बात अधूरी

विगत आलेख में हम ने बात की थी हुँडी और चैक के फर्क की। चैक में खास बात यह थी कि उस में बैंक एक भुगतान अभिकर्ता के

चैक अनादरण को अपराध बनाने वाले इस कानून की जाँच परख करने के पहले हम जाँचते चलें कि माजरा क्या है। परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 का बना हुआ

यह बात आप को अजीब ही लगेगी कि सरकार आर्थिक व्यवहार में काम आने वाले एक प्रकार के विलेख के व्यवहार की संस्कृति को विकसित करने और उसे

धीरे-धीरे यह सच सामने आता जा रहा है कि चैक बाउंस के मामले में अपरक्राम्य विलेख अधिनियम (Negotiable Instrument Act) की धारा 138 के अंतर्गत दायर किए गए

‘तीसरा खंबा’ और ‘अदालत‘ पर कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए लगे लिंक से लगातार प्रश्न और समस्याऐं प्राप्त हो रही हैं। हम शीघ्रता से उन का उत्तर

वह मध्यवर्गीय व्यापारी परिवार से है। पति-पत्नी और एक बेटी, यही उस का परिवार। कोई छोटा सा ट्रेडिंग का व्यवसाय। आमदनी इतनी कि जिन्दगी मजे में चल जाए।

मैं ने कहा था कि संसद और विधानसभाऐं कानून बनाती रहती हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन में सजा के लिये

…….(कल से आगे) 1. चैक बाउंस के मामले के कानून के पारिणामिक पहलू पाँच साल पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। पर जब वित्तीय संस्थाओं ने इसे अपने