Tag: न्याय प्रणाली
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‘तीसरा खंबा’ का यह कथन सच होने जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में न्यायिक सुधार एक अहम मुद्दा होना चाहिए। अपने जन्म से ही
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पिछले साल दिसम्बर में खबर थी कि एक टेलीफोन कंपनी ने एक ही दिन में बंगलुरू में 73000 मुकदमे चैक बाउंस के प्रस्तुत किए थे। तब भारत के
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कहावत है कि “अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता” । लेकिन “एक अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है”, यदि वह साधनों का सदुपयोग करे और उद्देश्य से सहमत
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हत्या को पूरे तीन माह भी नहीं हुए थे। उसे हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यूँ वह पेशियों पर आता रहता था। पर सुनवाई
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गुर्जर आंदोलन के दावानल में राजस्थान को तपते पाँच दिन हो चुके हैं। कल सातवाँ दिन होगा। कल ही पिछले साल गुर्जर आंदोलन में पुलिस गोलियों के शिकार
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वकील जब हड़ताल पर जाते हैं? नहीं, जब से सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल अवैध है तब से वे हड़ताल पर नहीं जाते। वे न्यायालयों
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फैमिली कोर्ट में मदद के लिए किसी न किसी तरह वकील तलाश कर ही लिया जाता है। अब आगे का सफर वैसा ही होता है जैसा मुकदमा करने
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“अर्थशास्त्र” में अभिव्यक्त की गई विष्णुगुप्त चाणक्य की यह सीख कि राजा को न्याय करना चाहिए, जिस से उस के विरुद्ध विद्रोह नहीं हो। भारत के सामंती युग के
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उन्नीस अप्रेल को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पानी सर के ऊपर
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जनता के संगठनों को सामने आना होगा ‘तीसरा खंबा’ अपने जन्म से ही लगातार इस तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि भारतीय न्यायपालिका
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