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Tag: न्याय प्रणाली

'तीसरा खंबा' का अभियान रंग लाया…………… न्यायिक सुधार बनेंगे आगामी चुनावों का केन्द्रीय मुद्दा

‘तीसरा खंबा’ का यह कथन सच होने जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में न्यायिक सुधार एक अहम मुद्दा होना चाहिए। अपने जन्म से ही
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दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालतों में चक्का जाम

पिछले साल दिसम्बर में खबर थी कि एक टेलीफोन कंपनी ने एक ही दिन में बंगलुरू में 73000 मुकदमे चैक बाउंस के प्रस्तुत किए थे। तब भारत के
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एक अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है ?

कहावत है कि “अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता” । लेकिन “एक अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है”, यदि वह साधनों का सदुपयोग करे और उद्देश्य से सहमत
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गुर्जर आंदोलन का दावानल अन्याय से उपजे विद्रोह की लपट है

गुर्जर आंदोलन के दावानल में राजस्थान को तपते पाँच दिन हो चुके हैं। कल सातवाँ दिन होगा। कल ही पिछले साल गुर्जर आंदोलन में पुलिस गोलियों के शिकार
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वकील अदालतों के विकेन्द्रीकण और संख्या वृद्धि से क्यों बिदकते हैं?

वकील जब हड़ताल पर जाते हैं?  नहीं, जब से सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल अवैध है तब से वे हड़ताल पर नहीं जाते। वे न्यायालयों
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सैर, फैमिली कोर्ट की – मुकदमा दाखिल होने से समझौते तक

फैमिली कोर्ट में मदद के लिए किसी न किसी तरह वकील तलाश कर ही लिया जाता है। अब आगे का सफर वैसा ही होता है जैसा मुकदमा करने
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व्यवस्था के प्रति विद्रोह को संगठित करने का औजार

“अर्थशास्त्र” में अभिव्यक्त की गई विष्णुगुप्त चाणक्य की यह सीख कि राजा को न्याय करना चाहिए, जिस से उस के विरुद्ध विद्रोह नहीं हो। भारत के सामंती युग के
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पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है

उन्नीस अप्रेल को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पानी सर के ऊपर
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बेचारगी न्यायपालिका की

 जनता के संगठनों को सामने आना होगा ‘तीसरा खंबा’ अपने जन्म से ही लगातार इस तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि भारतीय न्यायपालिका
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