Tag: न्याय प्रणाली

उस दिन हुसैन भाई के मुकदमे की पेशी थी।  हुसैन भाई कम्प्यूटर असेम्बल करने, कम्पूटर और ऐसेसरीज की दुरुस्ती का काम करते हैं।  किसी ने उन्हें सस्ते में

चैक अनादरण को अपराध बनाने वाले इस कानून की जाँच परख करने के पहले हम जाँचते चलें कि माजरा क्या है। परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 का बना हुआ

यह बात आप को अजीब ही लगेगी कि सरकार आर्थिक व्यवहार में काम आने वाले एक प्रकार के विलेख के व्यवहार की संस्कृति को विकसित करने और उसे

तीसरा खंबा को पूरे साल पाठकों का खूब समर्थन हासिल हुआ। इस के लिए सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद!आगे भी तीसरा खंबा को ऐसा ही समर्थन पाठकों

भारत में किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो कानून के जानकार से अपनी पैरवी कराने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भारतीय कानून

विगत आलेख न जज, न अदालत और न ही वकील अंधे हैं पर उन्मुक्त जी की टिप्पणी थी कि –क्या फौजदारी की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज

आज वैसे भी मेरी डायरी में अदालत का काम कम था। फिर सुबह ही अखबार से यह खबर मिली कि आज वकील काम बंद रखेंगे। मैं ने उसी

 कुल भूषण महलवाल पूछते हैं …                                                                                                   

धीरे-धीरे यह सच सामने आता जा रहा है कि चैक बाउंस के मामले में अपरक्राम्य विलेख अधिनियम (Negotiable Instrument Act) की धारा 138 के अंतर्गत दायर किए गए

रात को दो ब्लागरों के आलेख आए, एक लोकेश जी की अदालत पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली सड़ रही है और