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Tag: न्याय

आमिर कसाब और अभियुक्त का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 कहती है … 303. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उस का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार –
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न जज, न अदालत और न ही वकील अंधे हैं

 कल के आलेख एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया पर सर्व श्री विवेक सिंह,  ताऊ रामपुरिया, पिन्टू,  डा. अमर कुमार, लावण्या दीदी
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एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया

आप को यह जान कर हैरत होगी कि एक व्यक्ति को अदालत ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा दी, उस के मामले को
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आतंक पीड़ितों को सब तरह की सहायता का भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री केजी बालाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि 26 नवंबर को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के
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गोद लेने की योग्यताएँ, प्रक्रिया और शर्तें

कल का संध्या-कालीन आलेख अज्ञात माता-पिता की संतान को गोद देने की प्रक्रिया अपने शीर्षक के अनुसार केवल इसी उद्देश्य को ले कर लिखा गया था। उस के
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जनता के धन के अपव्यय के सवाल पर कोई ध्यान देता है?

कल जिला उपभोक्ता मंच में एक मुकदमे में अंतिम बहस थी। लगभग डेढ़ वर्ष से मंच में सदस्यों की नियु्क्ति न होने से काम नहीं हो रहा था।
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प्राथमिकी दर्ज कराने पर विभाग से कार्यवाही की धमकी

अरुण द्विवेदी पूछते हैं …… मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मैंने एक प्रकरण में यह पाया की पूर्व के अधिकारीयों द्वारा धोखा  दे कर कुछ लोगों को लाभ
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