Tag: विधिक इतिहास

भारतियों के लिए न्याय प्रशासन1753 के चार्टर में भारतीय व्यक्तियों के लिए मेयर न्यायालय की अधिकारिता से छूट मिल जाने और रीति रिवाजों के अनुसार निर्णायकों द्वारा न्याय

मद्रास पर फ्रांसिसियों का कब्जा14 सितंबर 1746 को मद्रास पर फ्रांसिसियों ने कब्जा कर लिया जो तीन वर्षों तक बना रहा। वहाँ न्यायिक व्यवस्था निलंबित हो गई। 1749

तीनों प्रेसिडेंसियों में मेयर न्यायालय की अपील का अधिकार सपरिषद गवर्नर को दिए जाने से न्यायिक व्यवस्था पर कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित हो गया था और दोनों के

पूर्व में स्थापित न्याय व्यवस्था को 1926 के चार्टर ने बहुत बदला। हम इस बदलाव को इस तरह समझ सकते हैं…. पहले के न्यायालय कंपनी द्वारा गठित थे,

नगर निगमों का स्वरूप 1726 के चार्टर से तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। मद्रास में नगर निगम पहले से था लेकिन अब नए चार्टर

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था। वह चाहती थी कि उस के अंदरूनी मामलों में न्याय का अधिकार उसी के पास रहे।

मुगल शासन से 1634 में प्राप्त व्यापार की अनुमति के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती थी। लेकिन करीब सोलह वर्ष बाद 1650 में

नौकाधिकरण की स्थापना कीविन विद्रोह के कारण आंगियार द्वारा मुंबई स्थापित न्याय व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो गई थी। 16 नवम्बर 1684 को विद्रोहियों ने मुंबई को फिर

मुंबई की 1670 की न्यायिक योजना अपने दोषों के कारण अधिक नहीं चल पायी। आंगियार के नेतृत्व में  विलकॉक्स की नियुक्ति के बाद उस ने पुरानी व्यवस्था का

1670 की न्यायिक योजना के अंतर्गत मुम्बई में दो न्यायालय स्थापित किए गए। एक सीमाशुल्क अधिकारी का न्यायालय और दूसरा सपरिषद उपराज्यपाल का न्यायालय। सीमाशुल्क अधिकारी का न्यायालय