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कानूनी प्रक्रिया में बाधक अनुबंधों को शून्य माना जाना किसी भी ऐसे राज्य की पहली शर्त होनी चाहिए जिस का शासन कानून के आधार पर चलता है। भारत

कानूनी कार्यवाहियों में रोड़ा बनने वाले अनुबंध शून्य हैं।प्रत्येक अनुबंध ….(क) जिस के द्वारा उस के किसी पक्षकार को किसी भी कंट्रेक्ट के अंतर्गत और उस के संबंध में प्राप्त अधिकारों को प्रवर्तित

व्यापार में अवरोधक अनुबंध शून्य हैं … ऐसा प्रत्येक अनुबंध जो किसी भी व्यक्ति के किसी भी वैधानिक वृत्ति (प्रोफेशन), व्यापार या कारोबार करने पर रोक लगाता है,

जी, आप ने बिलकुल सही समझा। कंट्रेक्ट कानून की धारा-26 यही कहती है…… विवाह के अवरोधक अनुबंध शून्य हैं…. प्रत्येक वह अनुबंध शून्य है जो विवाह की उम्र

प्रतिफल के बिना अनुबंध शून्य है, जब तक कि वह रजिस्टर्ड और लिखित न हो, या वह किए जा चुके किसी कार्य के प्रतिकर का वादा, अथवा अवधि

पिछले आलेख कंट्रेक्ट के वैध-अवैध उद्देश्य और प्रतिफल पर ज्ञान जी की टिप्पणी थी… … मैं तो दो बार पढ़ गया। पर लगता है अब भी मन एकाग्र

आज हम जानेंगे कि कौन से उद्देश्य या प्रतिफल कानूनी हैं, जिन के कानूनी न होने के कारण कोई भी कंट्रेक्ट शून्य हो सकता है……. किसी भी अनुबंध

कानून सम्बन्धी भूल का प्रभाव कोई भी कंट्रेक्ट केवल इस कारण से शून्यकरणीय नहीं हो सकता कि वह भारत में प्रवृत्त किसी कानून से संबंधित भूल का परिणाम

अब तक हम ऐसे अनुबंधों की बात कर रहे थे जिन्हें अनुबंध के किसी पक्षकार के जोर देने पर शून्य घोषित किया जा सकता था। अब बारी है,

युवनीत सूरी को कंपनी ने 07.12.2003 के पत्र से रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार उसे दिसम्बर 2003 से