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26 जनवरी, 1950 को भारत ने गणतंत्र का स्वरूप धारण किया।  गणतंत्र का अर्थ है देश का शासक अब चुनी हुई सरकार करेगी।  उस दिन जिस संविधान को

 पिछले आलेख में मैं ने चैक अनादरण के अपराध पर लिखे आलेखों पर आई जिज्ञासाओं और प्रश्नों पर बात की थी आज उस सिलसिले को जारी रखता हूँ…..

विगत आलेख न जज, न अदालत और न ही वकील अंधे हैं पर उन्मुक्त जी की टिप्पणी थी कि –क्या फौजदारी की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज

 कल के आलेख एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया पर सर्व श्री विवेक सिंह,  ताऊ रामपुरिया, पिन्टू,  डा. अमर कुमार, लावण्या दीदी

शानदार ट्रैक रेकॉर्ड वाले एक आईपीएस अधिकारी एस.एस. विर्क ने आतंकवाद की मौजूदा परिस्थितियों से निबटने और उसे परास्त करने के लिए विचारणीय सुझाव दिए हैं :- मुंबई

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री केजी बालाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि 26 नवंबर को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के

26 नवम्बर,2008 को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध जिस तरह देश में आतंकवाद के विरुद्ध जंग का वातावरण बना है और अकर्मण्यता के विरुद्ध रोष व्याप्त

जब 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) कानून बनाया गया तो उस की मुख्य विशेषताएं इस तरह थीं….क.  आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा:आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में अपराध के

पोटो और फिर पोटा का आगमन 1995 में टाडा के समाप्त कर दिए जाने के बाद देश ने 1999 की इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-814 का कंधार अपहरण

 आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया 1985 में आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985, (संक्षेप में टाडा)  से प्रारंभ हुई थी।