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मद्रास उच्चन्यायालय में पुलिस द्वारा किए गए संहार और वकीलों की जारी काम बंदी के बीच जस्टिस श्री कृष्णा आयोग की अंतरिम रपट आ गई।  जब से उसे

आज कोटा संभाग के सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे।   कारण है,  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में हाल में हुआ संशोधन।  इसी कारण से 7 जनवरी को

अदालत ब्लाग की खबर बाप, तीन बेटियों के यौन शोषण का दोषी पाया गया पर ‘अलग सा’ जी की एक टिप्पणी है “ऐसे लोगों की वकालत करने वाले

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 कहती है … 303. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उस का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार –

भारत में किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो कानून के जानकार से अपनी पैरवी कराने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भारतीय कानून

 कल के आलेख एक ने आजीवन कारावास की सजा दी, दूसरे ने बरी कर दिया पर सर्व श्री विवेक सिंह,  ताऊ रामपुरिया, पिन्टू,  डा. अमर कुमार, लावण्या दीदी

“एक कुशल न्यायिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि बार (वकीलों की जमात) भी मजबूत और कुशल हो। एक ऐसी बार जो कि दिखने में न केवल

कल सोमवार था और वकीलों के न्यायिक कामकाज के बहिष्कार का समाचार अखबार में छप चुका था। इस लिए जब अदालत में रोज ही आने वाले लोगों की

आज वैसे भी मेरी डायरी में अदालत का काम कम था। फिर सुबह ही अखबार से यह खबर मिली कि आज वकील काम बंद रखेंगे। मैं ने उसी

न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता