न्याय के प्रति राज्य सरकार की चिंता

मात्र सरकार ही नहीं न्यायतंत्र से जुड़े लोग भी संवेदनहीन हैं | उपभोक्ता मंच भी राज्य आयोग को नियमित रूप से मासिक आंकड़े भेजती हैं और ये आंकड़े भेजना एक खानापूर्ति से अधिक कुछ नहीं है | उपभोक्ता मंच के लिए कम से कम ३० मामले मासिक तौर पर निपटाना जरुरी है और स्थयी अध्यक्ष के अभाव में वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा | किन्तु चुरू मंच ने एक वर्ष में मात्र दो मामले निपटाए और आयोग मूक दर्शक बनाकर यह सभी देखता रहा | इससे भी दुखदायी यह है कि ये दो निर्णय भी तकनिकी आधार पर हुए , गुणावगुन के आधार पर हुए| वस्तुत: भारतीय रक्त ही खराब हो चुका है और हम निस्संकोच रूप से गुलामी की और बढ़ रहे हैं|
मनीराम शर्मा का पिछला आलेख है:–.न्यायपालिका पर नए सवाल

दिनेश जी मुझे तो लगता है झगडने वाले आपसम मे ही मिल जुल कर फ़ेसला कर ले उस से उन सब का समय भी बचेगा, ओर आदालत मै जजो को भी आराम करने के लिये ज्यादा समय मिलेगा…. वरना तो आधे से ज्याद मुकदमे तो मरने के बाद भी नही निपट पायेगे.तो उन का फ़ेसला कोन सुनेगा??
आप ने बहुत सुंदर लेख लिखा.
धन्यवाद

महोदय,

पिछले कई दशक से हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देने के सम्बन्ध में एक निर्थक सी बहस चल रही है. जिसे कभी महिला वर्ष मना कर तो कभी विभिन्न संगठनो द्वारा नारी मुक्ति मंच बनाकर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता रहा है. समय समय पर बिभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और यहाँ तक की धार्मिक संगठन भी अपने विवादास्पद बयानों के द्वारा खुद को लाइम लाएट में बनाए रखने के लोभ से कुछ को नहीं बचा पाते. पर इस आन्दोलन के खोखलेपन से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है शायद तभी यह हर साल किसी न किसी विवादास्पद बयान के बाद कुछ दिन के लिए ये मुद्दा गरमा जाता है. और फिर एक आध हफ्ते सुर्खिओं से रह कर अपनी शीत निद्रा ने चला जाता है. हद तो तब हुई जब स्वतंत्र भारत की सब से कमज़ोर सरकार ने बहुत ही पिलपिले ढंग से सदां में महिला विधेयक पेश करने की तथा कथित मर्दानगी दिखाई. नतीजा फिर वही १५ दिन तक तो भूनते हुए मक्का के दानो की तरह सभी राजनैतिक दल खूब उछले पर अब १५ दिन से इस वारे ने कोई भी वयान बाजी सामने नहीं आयी.

क्या यह अपने आप में यह सन्नाटा इस मुद्दे के खोख्लेपर का परिचायक नहीं है?

मैंने भी इस संभंध में काफी विचार किया पर एक दुसरे की टांग खींचते पक्ष और विपक्ष ने मुझे अपने ध्यान को एक स्थान पर केन्द्रित नहीं करने दिया. अतः मैंने अपने समाज में इस मुद्दे को ले कर एक छोटा सा सर्वेक्षण किया जिस में विभिन्न आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और धार्मिक वर्ग के लोगो को शामिल करने का पुरी इमानदारी से प्रयास किया जिस में बहुत की चोकाने वाले तथ्य सामने आये. २-४०० लोगों से बातचीत पर आधारित यह तथ्य सम्पूर्ण समाज का पतिनिधित्व नहीं करसकते फिर भी सोचने के लिए एक नई दिशा तो दे ही सकते हैं. यही सोच कर में अपने संकलित तथ्य आप की अदालत में रखने की अनुमती चाहता हूँ. और आशा करता हूँ की आप सम्बंधित विषय पर अपनी बहुमूल्य राय दे कर मुझे और समाज को सोचने के लिए नई दिशा देने में अपना योगदान देंगे.

http://dixitajayk.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=6
Regards

Dikshit Ajay K

बहुत बढिया विश्लेषण.

रामराम.

हमें तो ऐसा लगता है की सरकार न्याय व्यवस्था के प्रती जागरूक है क्यों की सरकार का यह मानना है की जितने ज्यादा मामले लंबित चलेंगे उतने ही नए मामले शायद कम आये | लेकिन कम होने की बजाय यह तो द्रोपदी के चीर की तरह बढते ही जा रहे है | इस समस्या का लंबे समय तक कोई समाधान नजर भी नहीं आ रहा है यही कारण है की नयी पीढी इस पेशे में कम आ रही है |