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Category: न्यायिक सुधार

न्याय सस्ता, सुलभ और त्वरित क्यों न हो?

 राजस्थान में कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित किए जाने हेतु आंदोलन जारी है। कोटा में वकीलों को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते दो
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सरकारें जनता को न्याय दिलाने के काम को कितना जरूरी समझती हैं?

देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना,  देश के कानून के अनुरूप अपराध करने वालों को सजा देना और गैरफौजदारी कानूनों की पालना को सुनिश्चित करना राज्य का
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हाईकोर्टों का भी विकेन्द्रीकरण तो करना ही होगा

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों के वकील पिछले एक माह से अधिक समय से इस बात को लेकर हड़ताल पर हैं कि उन के संभाग मुख्यालयों
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आतंक कायम रखने को कानून की अवहेलना और हिन्दी की उपेक्षा

मैं ने अनवरत पर उल्लेख किया था कि पिछले दिनों किसी कानूनी काम के सिलसिले में मेरा दो बार जोधपुर जाना हुआ था। हुआ यह था कि एक
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हाईकोर्टों की बैंचों को विभाजित करने की मांग के आधार

उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने को ले कर वकीलों के आंदोलन को 70 दिन होने जा रहे हैं।  वहाँ यह आंदोलन पूरे उदयपुर संभाग की
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अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए भी जनता को आंदोलन करने होंगे

आप ने न्याय करने की पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी। इन कहानियों में फरियादी के फरियाद करने पर पर राजा, या मुखिया पहले शिकायत सुनता था। फिर अगली पेशी
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प्रधानमंत्री ने कहा- न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान हर एक प्रतीक्षारत न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित हो

62वें स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान प्रतीक्षारत हर एक न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित होना
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राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों की हालत पर सरकार और बार कौंसिल की उदासीनता

अभिभाषक परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में भीलवाड़ा राजस्थान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरसुखराम पूनिया ने मुकदमों की सांख्यिकी प्रस्तुत करने हुए बताया कि जिले में 32
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न्याय जगत के लिए एक खुश-खबर,, लेकिन जनता के लिए केवल सपना है

देश  के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्तियाँ होने वाली हैं और तब न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय
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आम जनता सर्वोच्च अदालत के इस रुख का स्वागत करे

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का आम जनता को स्वागत करना चाहिए जिस में उस ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह यह सुनिश्चत करे कि सार्वजनिक
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