Category: न्यायिक सुधार

आज वैसे भी मेरी डायरी में अदालत का काम कम था। फिर सुबह ही अखबार से यह खबर मिली कि आज वकील काम बंद रखेंगे। मैं ने उसी

तीसरा खंबा की पिछला आलेख मुकदमों के अंबार में न्याय प्रणाली का दम घुट जाएगा एक समाचार था, जिसे सभी समाचार माध्यमों में बहुत स्थान मिला। लेकिन फर्क

भारत यूरोपीय-संघ बिजनेस फोरम  द्वारा शुक्रवार शाम कोर्ट-हाउस होटल लंदन में आयोजित एक समारोह में “भारत में न्यायिक सुधार” विषय पर मुख्य भाषण देते हुए भारत के मुख्य

आज कानून से संबंधित एक समाचार तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत पर है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त।  यह समाचार न्याय प्रणाली की दुर्दशा

पिछले दिनों नगर से तीस किलोमीटर दूर एक कस्बे की अदालत जाने का अवसर मिला। इस अदालत को भारतीय न्याय व्यवस्था में अदालतों के पिरामिड के भूतल का

क्या यह कड़ुआ सच नहीं कि सरकारें सामाजिक समस्या के प्रति बस इतना ही दायित्व निभाती हैं कि उस पर कानून बना दें और उस का प्रचार कर

हम चल रहे थे इस सवाल पर कि अदालतों की संख्या कैसे बढ़े? पर ममता जी का एक मासूम सवाल आ गया। वे परेशान थीं अदालतों के तारीख

पिछली पोस्ट पर पुराणिक जी की टिप्पणी थी “हम तो जी एक बार ही अदालत गये थे,वहां से पांच विषय निकले थे व्यंग्य के। पर एक भी ना

देश में कुल आठ लाख वकील। और अदालतें? चौदह हजार मात्र। याने एक अदालत में काम करने को औसतन 57 वकील। जज केवल बारह हजार। याने 66 वकीलों

मैं ने कहा था कि संसद और विधानसभाऐं कानून बनाती रहती हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन में सजा के लिये