Category: व्यवस्था

पिछले आलेख मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक में तिरुनेलवेल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया था उस की

अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश  और मध्यस्थता व संराधन परियोजना के प्रधान श्री एस.बी. सिन्हा ने पिछले शनिवार को  कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अम्बार

कानून की डिग्री हासिल कर बार कौंसिल में अपना पंजीयन कराते ही एक व्यक्ति वकालत करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।  लेकिन वकालत के व्यवसाय में पैर

वकील एक पेशेवर (professional) समुदाय तो है,  लेकिन उन्हें आर्थिक एक वर्ग नहीं कहा जा सकता।  वकीलों में ऐसे लोग मिलेंगे जो देश के सब से बड़े व्यक्तिगत

अदालत ब्लाग पर खबर थी कि 4 जून को  दिल्ली में जिला न्यायालयों के वकील हड़ताल पर रहे।  हड़ताल की वजह अदालत परिसर में वकीलों की सुरक्षा की

चिकित्सा में समय लगने के कारण प्राथमिकी में देरी अपराधी को सजा में बाधा नहीं 13 जनवरी 2000 को लोहड़ी का त्योहार था।  उस रात हिमाचल प्रदेश के

अब्बास काज़मी को कसाब की पैरवी करने के लिए 2500.00 रुपए प्रतिदिन और 50,000.00 रुपए प्रतिमाह फीस के रूप में प्राप्त होंगे।   हमारे कुछ ब्लागर मित्रों को यह

नए विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कार्यभार संभालने के उपरांत बहुत ही आशाजनक बातें भारतीय न्याय-व्यवस्था के बारे में कही हैं। उन का कहना है कि  भारतीय न्याय-व्यवस्था

भारत में न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष

भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया