Category: Crime
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शकील पूछते हैं____________ क्या एक मजिस्ट्रेट धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI ACT) में कानूनी नोटिस चैक प्रदाता को पहुँचाए बिना अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है? जब
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एक सप्ताह पहले जब हम मध्यान्ह की चाय पीकर पान खाने के लिए निकले तो साथी वकील साहब ने धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के दो निर्णयों का
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पिछली पोस्ट से आगे ….. मैं ने कल उल्लेख किया था कि, अभी हाल ही में कुछ न्यायालयों ने जिस तरह के निर्णय इन मामलों में देना आरंभ
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1988 में जब परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 में अध्याय 17 (धारा 138 से 147 तक) को जोड़ा गया था तब यह सोचा भी नहीं गया था कि यह
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Consumer
भुवनेश शर्मा का प्रश्न है….. यदि सीधे किसी मेडीकल स्टोर से दवा खरीदी जाती है और बिल बनवाया जाता है तो उसके बाद दवा नकली पाये जाने या
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अभी हिमाचल प्रदेश में रैगिंग के कारण एक स्टूडंट की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृषि अभियात्रिकी की एक छात्रा
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सड़क दुर्घटना में कु. बबिता चौधरी की मृत्यु का प्रकरण आखिर अदालत में रंग लाया। 14 दिसम्बर 2008 को कोटा के एक कॉलेज की कुछ छात्राएं शिक्षण टूर
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कल तीसरा खंबा पर आलेख नहीं था, केवल जनादेश में प्रकाशित आलेख ब्लागर और वेब पत्रकार भी कानूनी दायरे में की सूचना मात्र थी। इस आलेख पर सात
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दिनेशराय द्विवेदी कल से ही डी अजित के मामले की ब्लाग जगत में चर्चा है। पर्याप्त प्रयत्न करने के उपरांत भी इस मामले में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय
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कुछ दिनों पूर्व मैं अपनी ससुराल अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान) गया था। विवाह में सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेजाने का बहुत काम होता है।
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