DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

Category: Judicial Reform

सरकारें जनता को न्याय दिलाने के काम को कितना जरूरी समझती हैं?

देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना,  देश के कानून के अनुरूप अपराध करने वालों को सजा देना और गैरफौजदारी कानूनों की पालना को सुनिश्चित करना राज्य का
Read More

हाईकोर्टों का भी विकेन्द्रीकरण तो करना ही होगा

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों के वकील पिछले एक माह से अधिक समय से इस बात को लेकर हड़ताल पर हैं कि उन के संभाग मुख्यालयों
Read More

आतंक कायम रखने को कानून की अवहेलना और हिन्दी की उपेक्षा

मैं ने अनवरत पर उल्लेख किया था कि पिछले दिनों किसी कानूनी काम के सिलसिले में मेरा दो बार जोधपुर जाना हुआ था। हुआ यह था कि एक
Read More

हाईकोर्टों की बैंचों को विभाजित करने की मांग के आधार

उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने को ले कर वकीलों के आंदोलन को 70 दिन होने जा रहे हैं।  वहाँ यह आंदोलन पूरे उदयपुर संभाग की
Read More

अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए भी जनता को आंदोलन करने होंगे

आप ने न्याय करने की पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी। इन कहानियों में फरियादी के फरियाद करने पर पर राजा, या मुखिया पहले शिकायत सुनता था। फिर अगली पेशी
Read More

प्रधानमंत्री ने कहा- न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान हर एक प्रतीक्षारत न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित हो

62वें स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान प्रतीक्षारत हर एक न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित होना
Read More

राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों की हालत पर सरकार और बार कौंसिल की उदासीनता

अभिभाषक परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में भीलवाड़ा राजस्थान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरसुखराम पूनिया ने मुकदमों की सांख्यिकी प्रस्तुत करने हुए बताया कि जिले में 32
Read More

न्याय जगत के लिए एक खुश-खबर,, लेकिन जनता के लिए केवल सपना है

देश  के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्तियाँ होने वाली हैं और तब न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय
Read More

आम जनता सर्वोच्च अदालत के इस रुख का स्वागत करे

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का आम जनता को स्वागत करना चाहिए जिस में उस ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह यह सुनिश्चत करे कि सार्वजनिक
Read More

निजता में वयस्कों के सहमत यौनाचरण को दंड की श्रेणी से हटाने पर इतनी चिंता क्यों?

इधर यहाँ वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर श्रंखला चल रही है।  इस बीच संजय बैंगाणी जी के जोग लिखी पर का एक आलेख भारत,
Read More