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Category: Legal Remedies

भारत शासन अधिनियम 1935 और विधि व्यवस्था -2 : भारत में विधि का इतिहास-85

भारत शासन अधिनियम 1935 में उच्च न्यायालयों को पूर्व में प्राप्त अधिकारिता को ही अनुमोदित किया गया था। उन्हें 1915 के अधिनियम के अंतर्गत देशज प्रथाओं और रूढ़ियों
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अपने वकील से संतुष्ट नहीं हैं तो तुरंत किसी वरिष्ठ और अनुभवी वकील से मार्गदर्शन प्राप्त करें

 प्रश्न  मेरा नाम अनिल है,  पति-पत्नी में तलाक के मुकदमे को चलते दो साल हो गएहैं, पति तलाक चाहता है और पत्नी नहीं चाहती और वे दोनों दो
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ससुर पुलिस में हैं, क्या वे मुझे झूठे मुकदमे में फँसा सकते हैं ?

श्री शैल पूछते हैं ……   मेरी शादी मई 2003 में हुई थी और मेरी पत्नी मार्च 2004 से उस के मायके में रहती है। पहले नौ माह
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पत्नी मायके से ही पुलिस में दहेज क्रूरता की रिपोर्ट कर दे तो पति क्या करे?

पिछली पोस्ट पर मुझे टिप्पणियों में दो प्रश्न मिले हैं — सलीम ख़ान said… द्विवेदी जी, मुझसे मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि उसने सेक्शन 9
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पत्नी प्रसव के बाद मायके से वापस लौटने से इन्कार कर रही है, क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए?

कपिल सिंह ठाकुर ने पूछा है — मेरी शादी 15 फरवरी 2009 में हो चुकी है। नवम्बर में पुत्री भी हो चुकी है, पर मेरी पत्नी प्रसव के
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उच्च न्यायालयों की अन्य अधिकारिता : भारत में विधि का इतिहास-80

दीवानी और दांडिक अधिकारिता के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को कुछ अन्य अधिकारिताएँ भी प्रदान की गई थीं। नौकाधिकरण की अधिकारिता- इस के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को एडमिरल और
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मद्रास प्रेसीडेंसी में न्यायिक प्रशासन का विकास : भारत में विधि का इतिहास-64

बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देने के बाद इस प्रेसीडेंसी में आने वाले प्रान्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में न्याय व्यवस्था का विकास तेजी के साथ
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वाहन चलाने के समय शराब पिए हुए होने की जाँच साँस विश्लेषक से होनी आवश्यक है

निशांत दुबे पूछते हैं — सर! मैं यह जानना चाहता हूँ कि शराब पीने की मेडीकल रिपोर्ट डॉक्टर ने सूंघ कर बनाई है कोई रक्त जाँच नहीं की
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