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Category: System

न्याय के प्रति राज्य सरकार की चिंता

कोटा नगर जहाँ मैं वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगरों में से एक है। यहाँ औद्योगिक विवादों का होना स्वाभाविक था। इन की
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राजस्थान का बजट न्याय-प्रशासन के लिए दिशाहीन और उदासीन

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री की हैसियत में राज्य का बजट प्रस्तुत किया। तीसरा खंबा की निगाह इस बात पर थी कि वे न्याय
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ठेकेदार श्रमिकों के लिए न्याय की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं

बालकिशन पूछते हैं– मैं एक कंपनी में 6 साल से कार्यकर रहा हूँ, मेरा केवल ठेकदार बदला जाता है और कार्मिकों को नहीं बदला जाता है।  जब संविदा
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विधि शिक्षा की अव्यवस्था

 निशान्तधर दुबे ने अपनी व्यथा इस तरह व्यक्त की है– सर ! मैं भोपाल विश्वविद्यालय में एलएल .एम. का विद्यार्थी हूँ।  यूजीसी के अनुसार विधि महाविद्यालयों में शिक्षक
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व्यवस्था ने न्याय देने से अपने हाथ ऊँचे कर दिए हैं

देश भर की अदालतों में मुकदमे बहुत इकट्ठे हो गए हैं।  निर्णय बहुत-बहुत देरी से आ रहे हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी मुकदमों में खप रही है। जजों
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मुकदमों के निपटारे की अवधि कम करने की कवायद

केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जिस ऊर्जावान रीति से बयान जारी कर रहे हैं उसी रीति से परिणाम भी ले कर आएँ तो देश में प्रतिष्ठा खोती जा रही
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जिरह के बाद आत्महत्या के मामले में जज की जिम्मेदारी क्यों न तय हो?

कल अदालत में खबर पढ़ी “बलात्कार की शिकार महिला से अदालत में ऐसे सवाल-ज़वाब हुये कि उसने खुदकुशी कर ली”। खबर पढ़ कर मन खट्टा तो हुआ ही
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